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जेडएलडी प्रोजेक्ट के लिए सरकार देगी 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:31 AM IST
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Government will give subsidy of up to Rs 50 lakh for ZLD project
पानीपत। जिम खाना क्लब में मीटिंग में उपस्थित उद्योगपति। - फोटो : Panipat
पानीपत। जेडएलडी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने एवं सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उद्यमियों की उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ जिमखाना क्लब में बैठक हुई। चैंबर ऑफ कॉमर्स, सेक्टर-29 इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन, यार्न एसोसिएशन और डायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जहां बल दिया गया। जानकारी दी गई कि जेडएलडी प्रोजेक्ट के लिए सरकार 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी।
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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सहायक निदेशक क्षितिज कपूर ने उद्यमियों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उद्यमियों से सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। सभी एसोसिएशन ने विभाग के सामने अपनी-अपनी समस्याएं भी रखी। इस मौके पर एचएसवीपी के एक्सईएन जगमाल सिंह ने उद्यमियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द सेक्टर 29 पार्ट टू में नहर से यहां तक पानी लाइन बिछाएंगे। सभी उद्यमियों को नहरी पानी मिलेगा। अब तक 50 प्रतिशत उद्यमियों को साढ़े 17 रुपये प्रति एक हजार लीटर की दर से पानी मिल रहा है।
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सहायक निदेशक क्षितिज कपूर ने बताया कि उद्यमी बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज पर पांच प्रतिशत तक का क्लेम कर सकते हैं। ये अधिकतम 20 लाख रुपये तक ही हो सकता है। इस पर उद्यमियों ने खुशी व्यक्त की। इस मौके पर भूजल बचाने के लिए उद्यमियों को जेडएलडी प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए सरकार उद्यमियों को 50 प्रतिशत यानि 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। बड़ा जेडएलडी प्लांट लगाने के लिए सरकार एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी, लेकिन इसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। फिलहाल पानीपत के 10 उद्योगों में ही अपना जेडएलडी प्लांट है। मीटिंग में चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल, भीम राणा, प्रीतम सचदेवा, श्री भगवान अगवाल, मनीष अग्रवाल समेत तमाम उद्यमी मौजूद रहे।
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प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में पिछड़ा
प्रदेश तीन साल पहले ईज ऑफ डूइंग (कारोबार को शुरू करने में सुविधा) में देश में तीसरे स्थान पर था, लेकिन पिछले साल 14वें स्थान पर खिसक गया। इससे देश भर में प्रदेश की किरकिरी हुई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्यमियों से अपील की है कि वह इस बार केंद्र सरकार की ओर से आने वाली कॉल का रिस्पॉन्स दें। सर्वे करने वाली संस्थाओं को बताएं कि पानीपत उद्योगों के लिए बेहतरीन स्थान है।
उद्यमियों ने कॉल नहीं उठाई इसलिए हम पिछड़े
इंज ऑफ डूइंग में प्रदेश बहुत पिछड़ चुका है। सरकार की ओर से केपीएलजी संस्था सर्वे करती है। ये संस्था ये सर्वे करती है कि कौन सा प्रदेश बिजनेस करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें प्रदेश 14 स्थान पर खिसक गया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से उद्यमियों पास जो कॉल आई, उसको रिसीव नहीं किया गया। इसलिए सभी उद्यमियों से अपील है कि वह कॉल रिसील करें और सार्थक उत्तर दें। - भीम राणा, प्रधान डायर्स एसोसिएशन

उद्यमी सरकार की योजनाओं का उठाए लाभ
सरकार उद्यमियों के लिए विभिन्न स्क्रीम लेकर आई है। उद्यमियों को जेडएलडी प्लांट के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उद्यमियों से अपील है कि सरकार की ओर से आने वाली कॉल को रिसीव करें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। -क्षितिज कपूर, सहायक निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
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