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Panipat News: लोक अदालत के लिए डीएलएसए लोगों में लाएगा जागरूकता
Sat, 16 May 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sat, 16 May 2026 02:17 AM IST
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पैनल अधिवक्ताओं की बैठक लेते डीएलएसए सचिव सीजेएम वर्षा शर्मा। स्रोत : डीएलएसए
पानीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सुप्रीम कोर्ट में समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के लिए लोगों में जागरूकता लेकर आएगा। इसके लिए लोगों के बीच में जाकर समझाया जाएगा। लोक अदालत 21, 22 व 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी।
डीएलएसए सचिव व सीजेएम वर्षा शर्मा ने इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल व काउंसलर के साथ बैठक की। उन्होंने विशेष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके सफल आयोजन के लिए चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों के समाधान के लिए आपसी सहमति से निस्तारण करने पर बल दिया। ऐसे मामलों की पहचान की जाएं और पक्षकारों से समन्वय स्थापित किया जाएं। नोटिस जारी करने या संबंधित पक्षों तक समयबद्ध सूचना पहुंचाई जानी जरूरी है। अभियान के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी या व्यावहारिक समस्या नहीं आनी चाहिए।
पिछले समाधान शिविर की समीक्षा की
सीजेएम वर्षा शर्मा ने 9 मई को जिला स्तर पर लगाए राष्ट्रीय लोक अदालत की समीक्षा की। उन्हाेंने बताया कि जिले में 29808 मामलों को लोक अदालत में शामिल किया था। इनमें से 26997 मामलों का निपटाया किया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 7.11 करोड़ रुपये रही। इस तरह की अदालत में विवादों को लोगों की आपसी सहमति के साथ सुलझाया जाता है।
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डीएलएसए सचिव व सीजेएम वर्षा शर्मा ने इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल व काउंसलर के साथ बैठक की। उन्होंने विशेष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके सफल आयोजन के लिए चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों के समाधान के लिए आपसी सहमति से निस्तारण करने पर बल दिया। ऐसे मामलों की पहचान की जाएं और पक्षकारों से समन्वय स्थापित किया जाएं। नोटिस जारी करने या संबंधित पक्षों तक समयबद्ध सूचना पहुंचाई जानी जरूरी है। अभियान के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कमी या व्यावहारिक समस्या नहीं आनी चाहिए।
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पिछले समाधान शिविर की समीक्षा की
सीजेएम वर्षा शर्मा ने 9 मई को जिला स्तर पर लगाए राष्ट्रीय लोक अदालत की समीक्षा की। उन्हाेंने बताया कि जिले में 29808 मामलों को लोक अदालत में शामिल किया था। इनमें से 26997 मामलों का निपटाया किया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 7.11 करोड़ रुपये रही। इस तरह की अदालत में विवादों को लोगों की आपसी सहमति के साथ सुलझाया जाता है।
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