गृह एवं निकाय मंत्री ने आयुक्त को किया तलब, निगम की कमाई-खर्च समेत रखे गए 6 एजेंडों पर बैठक आज.

पानीपत। शहरी स्थानीय निकाय एवं गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों के साथ अंबाला में बैठक करेंगे। इसके लिए पानीपत निगम आयुक्त सुशील कुमार को भी तलब किया गया है। मंत्री के सवालों का जवाब देने के लिए सोमवार को आयुक्त कार्यालय तो नहीं पहुंचे, लेकिन कैंप आफिस से ही तैयारियों में जुटे रहे। इसके लिए निगम के सभी एक्सईएन, चीफ व एसई समेत ईओ को भी बैठक के लिए बुलाया गया। मंत्री ने सभी आयुक्तों से छह सूत्रीय एजेंडा पेश कर रिपोर्ट समेत तलब किया है। इस दौरान मंत्री प्रदेश के सभी आयुक्तों से निगमों की आय-व्यय व रिकवरी का ब्यौरा हासिल करेंगे। साथ ही निगम के बजट व आय को बढ़ाने का भी मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा। दूसरी ओर मंत्री के बुलावे पर निगम कार्यालय में खलबली मची रही। पूूरा दिन अधिकारी पिछले कार्यों का जोड़तोड़ व समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने मेें जुटे रहे। बता दें कि इससे पहले निगम की रिकवरी से असंतुष्ट मंत्री विज पानीपत निगम आयुक्त को सस्पेंड करने की सिफारिश मुख्य सचिव को कर चुके हैं।
इन मुद्दों का रखा एजेंडा
मंत्री अनिल विज ने सभी आयुक्तों के सामने छह सूत्रीय एजेंडा रखा है। इसमें 2017-18 से लेकर अब तक निगम की आय-खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। दूसरा पीएम स्वनिधि योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। तीसरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना की मांगी गई है। चौथा एजेंडा एनडीसी फाइल, स्वच्छ हरियाणा और वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम का रखा गया है। पांचवां एजेंडा सीएम विंडो की शिकायत पर की गई कार्रवाई का शामिल किया गया है। वहीं छठा एजेंडा लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम का दिया गया है।
मंत्री के आने की अफवाह ने उड़ाए होश
सोमवार को मंत्री चर्चा रही कि मंत्री विज रेस्ट हाउस में सभी निगम अधिकारियों की बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। इस अफवाह ने सभी निगम अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। अधिकारी फटाफट अपने कागजों को समेटने लगे और एक दूसरे से फोन पर मंत्री के आने की अपडेट लेने लगे। बाद में जब पता चला कि मंत्री के आने की सूचना महज एक अफवाह थी।
आयुक्त के साथ कौन जाएगा बना संशय
निगम आयुक्त सुशील कुुमार के साथ कौन सा अधिकारी मंत्री अनिल विज की बैठक में भाग लेगा, देर रात तक इसका संशय बना रहा। इस बारे में कई अधिकारियों ने तो अपने फोन तक स्विच ऑफ कर लिए। कुछ अधिकारियों ने इसके बारे में कुछ भी कहने तक से मना कर दिया। वहीं, आयुक्त से भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया।