Panipat News: टीडीआई के मालिक को करें गिरफ्तार

मंत्री ने कहा कि इनका नया साल जेल में होना चाहिए। टीडीआई के अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आगे आकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर 15 जनवरी तक का समय मांगा है। मंत्री ने उनको तब तक छूट देने की बात कही है। मंत्री ने साथ ही जांच अधिकारी को बुलाकर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा मंत्री सोमवार को जिले में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे। उनके सामने दूसरे नंबर पर टीडीआई सिटी सेक्टर-38-39 के लोगों ने शिकायत दी। यह उनकी पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी। जिसमें मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को टीडीआई सिटी के मालिक और संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
सुबह 30 मिनट और शाम को 20 मिनट आता है पानी ः स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछली बैठक के बाद पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के बाद टीडीआई सिटी के अधिकारियों में कुछ हलचल हुई है। सीवर सफाई के लिए एक मशीन मंगवाई है। पिछले दिनों आरडब्ल्यूए और अन्य लोगों के साथ बैठक भी की है। यह बेनजीता रही। उन्होंने आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूए के प्रधान मुंबई में रहते हैं।
वे बैठक के दिन हवाई जहाज में आते हैं और वापस चले जाते हैं। कॉलोनी में सुबह 30 और शाम को 20 मिनट पानी की सप्लाई दी जाती है। इस दौरान कई घरों में तो पानी नहीं पहुंच पाता। वे पानी को लेकर भी तरस रहे हैं। बिजली निगम ने भी कनेक्शन काट रखा है। मंत्री ने इस पर चिंता जताई और कहा कि लोगों को पानी तक पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है। वहीं बिजली निगम के एक्सईएन आदित्य कुंडू ने मंत्री को बताया कि कंपनी पर 2.72 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस पर उपायुक्त ने कंपनी अधिकारियों को बकाया बिल जमा करने के आदेश दिए।
प्रतिनिधि बोले, मेंटेनेंस चार्ज बकाया, वह दिलवा दें ःटीडीआई के प्रतिनिधियों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सुविधाओं को पूरा करने में कुछ दिक्कत आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने जवाब देते हुए बताया कि वे 2022 तक का मेंटेनेंस चार्ज दे चुके हैं। कंपनी पहले डेढ़ रुपये लेती थी। अब इसको बढ़ाकर सीधा तीन रुपये कर दिया है। मंत्री के गिरफ्तारी के आदेश देने के बाद अधिकारियों ने अपनी बात रखी और 15 जनवरी तक का समय मांगा।
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