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Panchkula News: करनाल में मुख्यमंत्री आवास का 24 दिसंबर को करेंगे घेराव
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा की पंचकूला डिपो में बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधान सुंदर ढांडा ने की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। बैठक का संचालन सचिव फूल कुमार कंबोज ने किया। बैठक में मौजूद कर्मचारियों को संबोधित कर राज्य सचिव जयबीर घणघस ने बताया कि सरकार द्वारा साझा मोर्चा को 11 जनवरी, 10 मार्च, 23 जून, 13 दिसंबर को कर्मचारियों की मांगों समाधान के लिए बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया।
साझा मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों समाधान के बारे में तर्क और प्रमाण भी दिए। सरकार कर्मचारियों की मांगों को जायज माना और मांगो को लागू करने के लिए परिपत्र जल्द जारी करने का भरोसा दिलाया। परंतु बार बार भरोसा देने के बाद भी मानी गई मांगो के परिपत्र आज तक जारी नही किए हैं। समस्याओं के समाधान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शोषण का सामना भी सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे कर्मचारियों में रोष है।
सरकार कर्मचारियों की जायज मानी मांगों को लागू न करके साझे मोर्चे को घेराव व हड़ताल जैसे आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। सांझा मोर्चा ने सरकार पर बार बार भरोसा किया। परंतु सरकार ने मानी गई मांगो को लागू न करके कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रही है। साझे मोर्चे ने दिन प्रतिदिन बढ़ रही कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। बैठक में सुरेंद्र रोहिला, कुलबीर दलाल, सुरेंद्र मालिक सुनील, हरिओम, साधूराम, उमेद सिंह भी मौजूद रहे ।
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क्या हैं मांगें
-अवकाश कटौती पत्र वापस लिया जाए............
-परिचालक, चालक की वेतन विसंगति दूर की जाए..........
-2002 से चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन नीति में शामिल किया जाए।
-2016 के चालक व 52 दादरी के हेल्परों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए।
-चालक और परिचालकों से आठ घंटे की ड्यूटी ली जाए और आठ घंटे ड्यूटी से अधिक ड्यूटी को ओवरटाइम दिया जाए।
-चालको को अड्डा इंचार्ज के पद पर प्रमोशन की जाए, स्थाई तबादला नीति बनाई जाए, वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए।
-ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कडर से बाहर करके उन्हें तकनीकी पदों ओर प्रमोशन दी जाए आदि मांग पत्र में शामिल मांगे हैं।
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पंचकूला। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा की पंचकूला डिपो में बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधान सुंदर ढांडा ने की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। बैठक का संचालन सचिव फूल कुमार कंबोज ने किया। बैठक में मौजूद कर्मचारियों को संबोधित कर राज्य सचिव जयबीर घणघस ने बताया कि सरकार द्वारा साझा मोर्चा को 11 जनवरी, 10 मार्च, 23 जून, 13 दिसंबर को कर्मचारियों की मांगों समाधान के लिए बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया।
साझा मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों समाधान के बारे में तर्क और प्रमाण भी दिए। सरकार कर्मचारियों की मांगों को जायज माना और मांगो को लागू करने के लिए परिपत्र जल्द जारी करने का भरोसा दिलाया। परंतु बार बार भरोसा देने के बाद भी मानी गई मांगो के परिपत्र आज तक जारी नही किए हैं। समस्याओं के समाधान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शोषण का सामना भी सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे कर्मचारियों में रोष है।
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सरकार कर्मचारियों की जायज मानी मांगों को लागू न करके साझे मोर्चे को घेराव व हड़ताल जैसे आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। सांझा मोर्चा ने सरकार पर बार बार भरोसा किया। परंतु सरकार ने मानी गई मांगो को लागू न करके कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रही है। साझे मोर्चे ने दिन प्रतिदिन बढ़ रही कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। बैठक में सुरेंद्र रोहिला, कुलबीर दलाल, सुरेंद्र मालिक सुनील, हरिओम, साधूराम, उमेद सिंह भी मौजूद रहे ।
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क्या हैं मांगें
-अवकाश कटौती पत्र वापस लिया जाए............
-परिचालक, चालक की वेतन विसंगति दूर की जाए..........
-2002 से चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन नीति में शामिल किया जाए।
-2016 के चालक व 52 दादरी के हेल्परों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए।
-चालक और परिचालकों से आठ घंटे की ड्यूटी ली जाए और आठ घंटे ड्यूटी से अधिक ड्यूटी को ओवरटाइम दिया जाए।
-चालको को अड्डा इंचार्ज के पद पर प्रमोशन की जाए, स्थाई तबादला नीति बनाई जाए, वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए।
-ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कडर से बाहर करके उन्हें तकनीकी पदों ओर प्रमोशन दी जाए आदि मांग पत्र में शामिल मांगे हैं।