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Panchkula News: लुधियाना में 24,311 एकड़ में सरकार बनाएगी न्यू अर्बन एस्टेट
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। गैर कानूनी कॉलोनियों और भू-माफिया पर अंकुश लगाने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उनकी जमीन लेकर सरकार डेवलपमेंट करेगी। जो भी किसान अपनी सहमति से सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन देंगे, उन्हें उस जमीन पर एक हजार वर्ग गज का रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज का कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। रिहायशी और कॉमर्शियल प्लॉट के रेट की अगर बात करें तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत एक एकड़ पर किसान को करीब 4.20 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वीरवार को पंजाब भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान दी।
दरअसल, पंजाब सरकार लुधियाना में 24,311 एकड़ जगह पर न्यू अर्बन एस्टेट प्रोजेक्ट लाने जा रही है। जैसे ही सरकार ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, कांग्रेस, भाजपा और शिअद ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षियों ने सरकार पर यहां तक आरोप लगाए कि किसानों की जबरन जमीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। इस पर वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि पुरानी सरकाराें के भू-माफिया से गठजोड़ हैं, वह नहीं चाहते कि पंजाब में लोगों को उचित दामों पर घर मिल सकें। चीमा ने कहा कि पुरानी सरकाराें ने कुछ चुनिंदा बिल्डरों और डेवलपर्स को काम सौंपकर भू-माफिया को पनाह दी।
जमीन अधिग्रहण और लैंड पूलिंग पॉलिसी पर ऐसे मिलेगा रेट
वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और जमीन अधिग्रहण नीति के जरिए किसानों को मार्केट रेट पर ही लाभ मिलेगा। अगर एक एकड़ जमीन की कीमत मार्केट के अनुसार 1.25 करोड़ रुपए है, तो पुरानी नीति के अंतर्गत इसको 1.2 करोड़ रुपए में प्राप्त किया जायेगा। जो इस जमीन के 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट को 2 के गुणांक (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) के साथ गुणा करके और 100 प्रतिशत मुआवजा के जोड़ने के उपरांत यह कीमत बनती है। जबकि नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन मालिक को एक एकड़ जमीन का योगदान डालने के बदले 1000 वर्ग गज का विकसित रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। रिहायशी क्षेत्रों के लिए 30,000 रुपए प्रति वर्ग गज और व्यापारिक क्षेत्र के लिए 60,000 रुपए प्रति वर्ग गज की कीमत मान कर जमीन मालिक को मिलने वाली कुल कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपए (1000 वर्ग गज x 30,000 रुपए + 200 वर्ग गज x 60, 000 रुपए) होगी। इससे लैंड पूलिंग नीति का महत्वपूर्ण लाभ स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है।
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चंडीगढ़। गैर कानूनी कॉलोनियों और भू-माफिया पर अंकुश लगाने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उनकी जमीन लेकर सरकार डेवलपमेंट करेगी। जो भी किसान अपनी सहमति से सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन देंगे, उन्हें उस जमीन पर एक हजार वर्ग गज का रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज का कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। रिहायशी और कॉमर्शियल प्लॉट के रेट की अगर बात करें तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत एक एकड़ पर किसान को करीब 4.20 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वीरवार को पंजाब भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान दी।
दरअसल, पंजाब सरकार लुधियाना में 24,311 एकड़ जगह पर न्यू अर्बन एस्टेट प्रोजेक्ट लाने जा रही है। जैसे ही सरकार ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, कांग्रेस, भाजपा और शिअद ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षियों ने सरकार पर यहां तक आरोप लगाए कि किसानों की जबरन जमीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। इस पर वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि पुरानी सरकाराें के भू-माफिया से गठजोड़ हैं, वह नहीं चाहते कि पंजाब में लोगों को उचित दामों पर घर मिल सकें। चीमा ने कहा कि पुरानी सरकाराें ने कुछ चुनिंदा बिल्डरों और डेवलपर्स को काम सौंपकर भू-माफिया को पनाह दी।
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जमीन अधिग्रहण और लैंड पूलिंग पॉलिसी पर ऐसे मिलेगा रेट
वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और जमीन अधिग्रहण नीति के जरिए किसानों को मार्केट रेट पर ही लाभ मिलेगा। अगर एक एकड़ जमीन की कीमत मार्केट के अनुसार 1.25 करोड़ रुपए है, तो पुरानी नीति के अंतर्गत इसको 1.2 करोड़ रुपए में प्राप्त किया जायेगा। जो इस जमीन के 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के कलेक्टर रेट को 2 के गुणांक (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) के साथ गुणा करके और 100 प्रतिशत मुआवजा के जोड़ने के उपरांत यह कीमत बनती है। जबकि नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन मालिक को एक एकड़ जमीन का योगदान डालने के बदले 1000 वर्ग गज का विकसित रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। रिहायशी क्षेत्रों के लिए 30,000 रुपए प्रति वर्ग गज और व्यापारिक क्षेत्र के लिए 60,000 रुपए प्रति वर्ग गज की कीमत मान कर जमीन मालिक को मिलने वाली कुल कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपए (1000 वर्ग गज x 30,000 रुपए + 200 वर्ग गज x 60, 000 रुपए) होगी। इससे लैंड पूलिंग नीति का महत्वपूर्ण लाभ स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है।
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