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हरियाणा : पहरावर जमीन विवाद को लेकर कमेटी की पहली बैठक, जल्द रास्ता निकलने के आसार

Wed, 29 Jun 2022 02:00 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 02:00 AM IST
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The first meeting of the committee regarding the Pahrawar land dispute, there is a possibility of a way out soon
चंडीगढ़। पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को लीज पर जमीन देने के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा गठित कमेटी की मंगलवार को पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों से मामले की विस्तार से जानकारी ली और जमीन के दस्तावेजों की भी जांच की। बैठक के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा और डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि पहरावर जमीन मामले का जल्द सकारात्मक रास्ता निकाला जाएगा।
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पहरावर विवाद को लेकर छह दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों मंत्रियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को यहां सचिवालय में हुई बैठक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, नगर निगम रोहतक के कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जमीन से जुड़े सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा हुई।
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15 एकड़ 3 कनाल जमीन का है विवाद
2009 में पहरावर गांव की 15 एकड़ 3 कनाल जमीन पंचायत ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थानों को 33 साल की लीज पर दी थी। अब गांव नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। अब नगर निगम ने अपना मालिकाना हक बताकर यहां बोर्ड लगा दिया। संस्था से शुल्क और जुर्माने के नाम पर 8 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा जा रहा है। जबकि गौड़ ब्राह्मण संस्था कोई शुल्क नहीं देने की बात कह रही है, क्योंकि जमीन दान में दी हुई है। इस जमीन को लेकर पिछले दो माह से विवाद चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने पहरावर की इसी भूमि पर परशुराम राम जयंती समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेेत अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। कमेटी की पहली बैठक हुई है, बैठक में अधिकारियों से पहल पहलू पर बात की गई है। कमेटी नगर निगम और एचएसवीपी के नियमों का अध्ययन कर रही है। इस विवाद का सकारात्मक रास्ता निकाला जाएगा। जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। - मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री।
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