स्टिल्ट प्लस चार : आपत्तियां और सुझाव के लिए समय बढ़ाने की मांग

शिष्टमंडल सोमवार को विशेषज्ञता कमेटी के चेयरमैन से मिलने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचा। मगर उनके वहां मौजूद नहीं होने के कारण उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। इसी के संबंध में एक ज्ञापन नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक के नाम भी सौंपा गया। इस अवसर पर सुनील जैन, कर्नल पीके जेटली, दीपक अरोड़ा, सुनील कमरिया और आरएस कथूरिया मौजूद रहे।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के सभी लोगों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। इसलिए उन लोगों की सुविधा के लिए ऑफ लाइन आपत्ति या सुझाव भी स्वीकार किए जाएं। इसके अलावा पोर्टल में भी सुधार किया जाए। पोर्टल में भी एक हजार से ज्यादा शब्द नहीं लिखे जा सकते। इसमें लोगों की सभी आपत्ति या सुझाव समाहित नहीं हो सकते हैं। इसलिए पोर्टल पर भी सुधार किए जाने की जरूरत है।
छह महीने का समय रखने की मांग शिष्टमंडल ने चेयरमैन विशेषज्ञता कमेटी से अनुरोध किया है कि विभाग की ओर से आपत्तियां और सुझाव देने हेतु कम से कम 3 से 6 महीने तक का समय होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। इससे कमेेेटी को फैसला लेने और अपनी राय देने में भी आसानी होगी।