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एक और गारंटी पूरी करेगी आप: पुरानी पेंशन बहाली की पंजाब सरकार ने शुरू की कवायद, मंगवाए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आदेश
Wed, 15 Jun 2022 12:01 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jun 2022 12:01 AM IST
सार
विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पटियाला में हुई एक चुनावी रैली के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की गारंटी दी थी। कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है।
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अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान।
- फोटो : @BhagwantMann
विस्तार
भगवंत मान की सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान दी गारंटियों को पूरा करने की कवायद शुरू कर चुकी है। मुफ्त बिजली के बाद अब कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में लग गई है। पंजाब सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पुरानी पेंशन बहाली के आदेश मंगवाने जा रही है। पंजाब राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।
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विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पटियाला में हुई एक चुनावी रैली के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की गारंटी दी थी। कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। इसे लेकर कई दौर की बैठक भी कर्मचारियों के साथ सरकार की हो चुकी है। अब राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की ओर से अधिकारियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने के आदेश मंगवाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है।
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कर्मचारियों ने दिलाई गारंटी की याद
पंजाब के कर्मचारियों ने 9 जून को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ हुई बैठक में सरकार की ओर से दी गई गारंटी की याद दिलाई। जिसके बाद वित्त मंत्री ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों से आदेश मंगवाएंगे।
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सरकार के साथ बैठकें रहेंगी जारी
कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर कर्मचारी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों का दौर जारी रहेगा। वित्त मंत्री भी यह कह चुके हैं कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार प्राथमिकता के साथ हल करेगी। साथ ही उनकी मांगों को लेकर कर्मचारी संघों के साथ बैठकों का दौर जारी रहेगा।