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भूजल में सुधार करने में सिरसा अव्वल, फरीदाबाद फिसड्डी
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चंडीगढ़। हरियाणा में भूजल सुधार पर सिरसा अव्वल और फरीदाबाद जिला अंतिम स्थान पर रहा है। शनिवार को अटल भूजल योजना की समीक्षा बैठक में चयनित सभी 14 जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने जिले वार रैंकिंग भी दी है। गिरते भूजल स्तर के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए अब और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
अटल भूजल योजना के परियोजना निदेशक सतबीर सिंह कादियान ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि विश्व बैंक ने योजना की समीक्षा और भावी रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने को कहा था। शनिवार को हुई बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोर दिया गया। सतत भूजल प्रबंधन से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी सरकारी विभागों को एक साथ लाने के प्रयास किए जाएंगे।
पिछली योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना में सहभागी भूजल प्रबंधन (पीजीडब्ल्यूएम) दृष्टिकोण अपनाया गया है। लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य सात राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। हरियाणा के उन 14 जिलों (1669 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले 36 ब्लॉक) को चिह्नित किया है, जिनमें भूजल की खपत और गिरावट दर अधिक है।
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कादियान ने बताया कि योजना के तहत 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से बतौर ऋण और 3,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से योगदान के रूप में मिलेंगे। योजना के अच्छे परिणाम आने पर विश्व बैंक केंद्र सरकार को धनराशि देगा।
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अटल भूजल योजना के परियोजना निदेशक सतबीर सिंह कादियान ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि विश्व बैंक ने योजना की समीक्षा और भावी रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने को कहा था। शनिवार को हुई बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोर दिया गया। सतत भूजल प्रबंधन से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी सरकारी विभागों को एक साथ लाने के प्रयास किए जाएंगे।
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पिछली योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना में सहभागी भूजल प्रबंधन (पीजीडब्ल्यूएम) दृष्टिकोण अपनाया गया है। लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। योजना का उद्देश्य सात राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। हरियाणा के उन 14 जिलों (1669 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले 36 ब्लॉक) को चिह्नित किया है, जिनमें भूजल की खपत और गिरावट दर अधिक है।
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कादियान ने बताया कि योजना के तहत 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से बतौर ऋण और 3,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से योगदान के रूप में मिलेंगे। योजना के अच्छे परिणाम आने पर विश्व बैंक केंद्र सरकार को धनराशि देगा।