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पंजाब में खनन से प्रतिबंध हटने पर 15 रुपये फुट तक मिलेगा रेत-बजरी : बैंस
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चंडीगढ़। पंजाब में खनन से प्रतिबंध हटने पर रेत और बजरी के दाम में खासी कमी आने की उम्मीद है। राज्य में खनन शुरू होता है तो रेत-बजरी के दाम 15 रुपये फुट तक पहुंच सकते हैं। यह दावा प्रदेश के खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया है। सोमवार को ईको सिटी-2 में विक्रय केंद्र का उद्घाटन करने के बाद बैंस ने कहा कि इसी तरह के विक्रय केंद्र हर जिले में खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी कर ली है।
उन्होंने कहा कि रेत माफिया के एकाधिकार को खत्म करने के लिए सरकार ने यह पहल की है। राज्य में खनन पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने बाहरी राज्यों से 90 हजार मीट्रिक टन रेत की आपूर्ति की है। मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पंजाब में रेत बजरी के दाम 28 से 15 रुपये प्रति घन फुट तक पहुंचने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा कि हर जिले में विक्रय केंद्र खुलने से रेत माफिया पर नकेल कसने में बड़ी मदद मिलेगी। जब से सरकार ने खनन का काम अपने हाथों में लिया है, खनन माफिया की बड़ी मछलियों को जेल में डाल दिया गया है और अवैध खनन करने वालों को 2 लाख रुपये तक का जुर्माना किया गया है।
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गौर हो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को राज्य में सभी खनन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने आम लोगों को रेत और बजरी मुहैया करवाने के लिए राज्य से बाहर से इसका प्रबंध किया है और अब तक लोगों को 90,000 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा चुकी है।
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उन्होंने कहा कि रेत माफिया के एकाधिकार को खत्म करने के लिए सरकार ने यह पहल की है। राज्य में खनन पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने बाहरी राज्यों से 90 हजार मीट्रिक टन रेत की आपूर्ति की है। मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पंजाब में रेत बजरी के दाम 28 से 15 रुपये प्रति घन फुट तक पहुंचने की उम्मीद है।
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मंत्री ने कहा कि हर जिले में विक्रय केंद्र खुलने से रेत माफिया पर नकेल कसने में बड़ी मदद मिलेगी। जब से सरकार ने खनन का काम अपने हाथों में लिया है, खनन माफिया की बड़ी मछलियों को जेल में डाल दिया गया है और अवैध खनन करने वालों को 2 लाख रुपये तक का जुर्माना किया गया है।
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गौर हो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को राज्य में सभी खनन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने आम लोगों को रेत और बजरी मुहैया करवाने के लिए राज्य से बाहर से इसका प्रबंध किया है और अब तक लोगों को 90,000 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा चुकी है।
