सीएम विंडो का बोझ हल्का करेगा सेवा का अधिकार आयोग

आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों में से बहुत सी ऐसी होती हैं जो उनसे जुड़ी होती हैं। ऐसे में सीएम विंडो से तालमेल होने पर कुछ ही महीनों में इसका भार काफी हद तक कम हो जाएगा। इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 सेवाएं सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में आती हैं। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 3 महीने के अंदर सभी विभाग अपनी-अपनी अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन कर देंगे। इसके बारे में सभी विभागों के मुखिया से बात हुई है। विभागों को ऑनलाइन सेवाओं की डिलीवरी के लिए तय समय सीमा भी घटाने को कहा जाएगा क्योंकि जिस समय सेवा का अधिकार कानून के तहत सेवाएं मुहैया करवाने की समय अवधि निर्धारित की गई थी, उस समय ज्यादातर विभाग ऑफलाइन थे। अब सेवाएं ऑनलाइन हो जाने से इनके डिलीवरी टाइम में भी खासी कमी आई है। ऐसे में समय-सीमा को भी कम किए जाने की जरूरत है।
गुप्ता ने बताया कि सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने के लिए हर विभाग में तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई है। अधिसूचित सेवा के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले पदनामित अधिकारी को शिकायत करनी होगी, जिसका निपटारा उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना होगा। अगर पदनामित अधिकारी ऐसा नहीं कर पाता तो संबंधित व्यक्ति प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और उसके बाद द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी को अपील कर सकता है। यदि वहां भी समाधान नहीं होता तो शिकायतकर्ता आयोग में अपील कर सकता है।