राहत: पंजाब ने कारोबार और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1498 शर्तें हटाईं

उन्होंने संबंधित विभागों को और शर्तें घटाने की प्रक्रिया को 31 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। महाजन ने बताया कि यह शर्तें दो श्रेणियों में सरकार से कारोबार (जीटूबी) और सरकार से नागरिक (जीटूसी) के अधीन आती हैं। इन शर्तों को घटाने का उद्देश्य प्रयोक्ताओं के खर्च और समय को बचाना है। इस प्रक्रिया के पूरे समाज को बड़े स्तर पर होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए महाजन ने सभी प्रशासकीय सचिवों को ऐसी और शर्तों को फिर जांचने और उनकी पहचान करने के लिए कहा, जिन्हें सरल बनाने की जरूरत है।
‘जीटूबी’ शर्तों को समय पर लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल करने के लिए इनवेस्ट पंजाब नोडल एजेंसी है जबकि ‘जीटूसी’ शर्तों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग नोडल एजेंसी है।
16 विभागों ने कारोबार संबंधी 628 शर्तें हटाईं
‘जीटूबी’ शर्तों की मौजूदा स्थिति के बारे में इनवेस्ट पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल ने मुख्य सचिव को बताया कि 16 विभागों ने पहले और दूसरे चरण में 628 कारोबार संबंधी शर्तें हटाई गई हैं। इसका उद्देश्य दस्तावेजों को घटाना, सेवाओं को ऑनलाइन करना और नियमों में संशोधन को अमली जामा पहनाकर शर्तों को पूरा करने की जटिल प्रक्रिया के बोझ को घटाना है। ‘जीटूसी’ के बारे में डायरेक्टर (प्रशासनिक सुधार) परमिंदरपाल सिंह ने बताया कि 28 विभागों ने पहले और दूसरे चरण में 870 शर्तों की पहचान करके इनको लागू कर दिया है।