Panchkula News: अवैध खनन पर पंजाब पुलिस गंभीर नहीं, क्यों न सीबीआई को सौंप दी जाए जांच

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर स्थानीय एसएचओ को पेश होने का आदेश दिया था। वीरवार को वह पेश हुए और स्टेटस रिपोर्ट दी। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस खनन माफिया से मिलकर काम कर रही है। केवल गरीब लोग निशाना बनाए जाते हैं और खनन माफिया पुलिस के शिकंजे से दूर है। कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार से डिमार्केशन रिपोर्ट समय से न मिलने के कारण पुलिस की जांच में देरी हुई। खनन विभाग के अधिकारियों की सही निगरानी न होने के कारण अवैध खनन जारी रहा और एसएसपी ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने एसएसपी, नंगल के तहसीलदार, माइनिंग और ड्रेनेज विभाग के एक्सईएन को तलब कर लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तीनों पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।
15 हजार कमाने वाले 50 हजार का वकील करने को मजबूर, माफिया मजे लूट रहा
हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के मामलों में 15 हजार कमाने वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो जमानत के लिए 50 हजार का वकील करने को मजबूर होते हैं। खनन माफिया पुलिस की पहुंच से दूर रहता है और मजे लूट रहा है। इस प्रकार की प्रथा को बंद करने की जरूरत है।
बच्चों से पूछ लेते जमीन के मालिक का नाम तो वे भी बता देते
पंजाब सरकार ने बताया कि जिस जमीन पर अवैध खनन हो रहा था उसका मालिक कौन था यह पता करने में सरकार को एक माह का समय लग गया। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि हरियाणा-पंजाब में अगर यह सवाल बच्चों से भी पूछ लेते तो वह भी बता देते कि जमीन का मालिक कौन है। कोर्ट ने सरकार की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए यह टिप्पणियां की है।