जल सप्लाई सीवरेज बोर्ड साल भर में पूरे करेगा बड़े प्रोजेक्टः मोहिंद्रा

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि राज्य के मुख्य शहरों में जल सप्लाई और सीवरेज जैसी प्राथमिक सहूलियतें मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार केंद्रीय स्पांसर अटल मिशन फॉर रीजुवीनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमरुत) स्कीम लागू कर रही है। केंद्र सरकार अमरुत स्कीम के अधीन पंजाब के 16 शहरों में जल सप्लाई, सिवरेज और ड्रेनेज से संबंधी बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रोजेक्टों, जो 18 महीनों में मुकम्मल होंगे, की कुल लागत का 50 फीसदी वहन करेगी। ब्रह्म मोहिंद्रा ने बताया कि पठानकोट में 67557 और बटाला में 149678 अन्य लोगों को इन कामों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के निपटारे के लिए प्रोजैक्ट भी जल्द शुरू किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बटाला और पठानकोट शहरों के लिए टयूबवेलों, ओएचएसआर और सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के साथ-साथ पठानकोट शहर के बाकी इलाकों में जल सप्लाई और सिवरेज नेटवर्क संबंधी टेंडर प्रक्रिया अधीन हैं। बटाला शहर के लिए 44.35 करोड़ रुपये और पठानकोट के लिए 42.63 करोड़ रुपये की लागत वाले कामों के टेंडर प्रक्रिया अधीन हैं।
इन शहरों में लागू होगी अमरुत योजना
स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (पीएमआईडीसी) अबोहर, अमृतसर, बरनाला, बटाला, बठिंडा, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, खन्ना, लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट और एसएएस नगर समेत 16 शहरों के लिए अमरुत प्रोग्राम को लागू करने के लिए पंजाब की नोडल एजेंसी है। अमरुत योजना के अधीन प्रोजेक्टों की कुल लागत 2766.63 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1204.47 करोड़ रुपये और पंजाब सरकार का हिस्सा 1562.03 करोड़ रुपये है।