प्रापर्टी डीलर्स की मांग, बाउंड्रीवाल की शर्त हटाएं

सुरेश अग्रवाल ने कहा कि प्लॉटों के एवज में हुडा कैंपस में स्थित इंडियन बैंक के एक्सटेंशन काउंटर पर हरेक बैंक का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत लागू 15 साल की समयावधि को बढ़ाकर 20 साल करने की मांग की। जिससे लंबित केस सिरे चढ़ सकें। 

इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन ओपी ओबरॉय, वाइस प्रेसीडेंट अनूप सिंह, चीफ एडवाइजर आरके अरोड़ा, महासचिव अशोक पवार, परविंद्र ढींगरा, अभय जैन, परवीन कौशल, सुरिंद्र पाल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। संपदा अधिकारी मनीष लोहान ने प्रॉपर्टी एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक रवैया दिखाते हुए कहा कि इनमें जल्दी ही सुधार किया जाएगा। 

एफिडेविट को अटेस्ट करवाने के मामले में उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है कि आने वाले दिनों में एफिडेविट के बजाय अलॉटी से डाक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करवा लिया जाए। दूसरों बैंकों का डीडी स्वीकार न करने के मसले पर मुनीष लोहान कहा कि फाइनेंशियल पॉलिसी हुडा मुख्यालय तैयार करता है। इसमें उनके स्तर पर ही बदलाव किए जाएंगे।