पीसीएस मेन्स विवाद : स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चयनित 751 अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक करने को कहा है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की जानकारी भी मांगी है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के बिना पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा।
अभ्यर्थियों ने परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। इसमें सीसीटीवी फुटेज, बायोमीट्रिक उपस्थिति और सीटिंग प्लान शामिल हैं। उन्हें आशंका है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र सीलबंद लिफाफों में नहीं मिलने की शिकायतें भी हैं।


चेयरमैन खारिज कर चुके आरोप :

पीपीएससी अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विनायक सैनी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। आयोग के अनुसार, 12 केंद्रों पर 3959 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 331 पदों के लिए 751 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। आयोग ने लगातार रोल नंबरों से चयन को सांख्यिकीय रूप से सामान्य बताया है। एक केंद्र से सर्वाधिक 106 उम्मीदवार चयनित हुए, जो कुल चयनित अभ्यर्थियों का 14.1 फीसदी है।


अभ्यर्थियों के प्रमुख संदेह :

अभ्यर्थियों ने परिणामों में लगातार रोल नंबरों वाले समूहों से 86 उम्मीदवारों के चयन पर संदेह जताया है। कुछ परीक्षा कक्षों से 10-11 अभ्यर्थियों के सफल होने को भी संदेहास्पद बताया गया है। अलग-अलग केंद्रों के चयन प्रतिशत में अंतर पर भी सवाल उठाए गए हैं। पंजाबी भाषा की अनिवार्यता में दी गई छूट पर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे विपक्ष की सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बताया, हालांकि सरकार ने अभी तक स्वतंत्र जांच के आदेश नहीं दिए हैं।