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Panchkula News: बेटी की शादी के लिए पैरोल मांगी, हाईकोर्ट बोला- कैक्टस की तरह रिश्ते भी दूरी से मुरझा सकते हैं
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चंडीगढ़। बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाशने को जेल से पैरोल मांगने वाले पिता की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानवीय टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि रिश्तों को रोज सींचना जरूरी नहीं लेकिन लंबे समय तक दूरी और संवादहीनता उन्हें कमजोर कर सकती है। कैक्टस की तरह मानवीय रिश्ते भी दूरी से मुरझा सकते हैं।
अदालत ने यह टिप्पणी आतंकी गतिविधियों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। बलवंत सिंह ने अपनी 29 वर्षीय बेटी की शादी के लिए उपयुक्त वर तलाशने और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आठ सप्ताह की पैरोल मांगी थी। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। तरनतारन के उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 8 जनवरी 2026 को उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल खारिज करने के लिए मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया था। आदेश में ऐसा कोई ठोस आधार या साक्ष्य नहीं था जिससे साबित हो कि पैरोल मिलने पर कैदी फरार हो सकता है या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज नहीं की जा सकती। प्रशासन को उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया और 30 दिन में मामले पर दोबारा विचार कर नया फैसला लेने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने खुद आठ सप्ताह की पैरोल मंजूर नहीं की।
परिवार और समाज से जुड़ाव भी जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि कैदी के पुनर्वास के लिए उसे समाज और परिवार से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि सजा पूरी होने के बाद वह सम्मान के साथ समाज में लौट सके। जेल की कठोर दिनचर्या से अस्थायी राहत उसे आत्मचिंतन, व्यवहार में सुधार और सामाजिक जीवन में वापसी की तैयारी का अवसर दे सकती है।
अदालत ने फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको की पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश का उल्लेख करते हुए कहा कि जेल में कैदी तय समय-सारिणी, सीमित आवाजाही और लगातार निगरानी के अधीन रहता है। निगरानी से अनुशासन तो आ सकता है लेकिन वास्तविक सुधार के लिए समाज और परिवार से जुड़ाव भी जरूरी है।
याचिकाकर्ता पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने, हथियार जुटाने, जाली मुद्रा रखने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वह अब तक सात साल, एक महीने और 26 दिन जेल में बिता चुका था।
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अदालत ने यह टिप्पणी आतंकी गतिविधियों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। बलवंत सिंह ने अपनी 29 वर्षीय बेटी की शादी के लिए उपयुक्त वर तलाशने और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आठ सप्ताह की पैरोल मांगी थी। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। तरनतारन के उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 8 जनवरी 2026 को उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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हाईकोर्ट ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल खारिज करने के लिए मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया था। आदेश में ऐसा कोई ठोस आधार या साक्ष्य नहीं था जिससे साबित हो कि पैरोल मिलने पर कैदी फरार हो सकता है या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज नहीं की जा सकती। प्रशासन को उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया और 30 दिन में मामले पर दोबारा विचार कर नया फैसला लेने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने खुद आठ सप्ताह की पैरोल मंजूर नहीं की।
परिवार और समाज से जुड़ाव भी जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि कैदी के पुनर्वास के लिए उसे समाज और परिवार से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि सजा पूरी होने के बाद वह सम्मान के साथ समाज में लौट सके। जेल की कठोर दिनचर्या से अस्थायी राहत उसे आत्मचिंतन, व्यवहार में सुधार और सामाजिक जीवन में वापसी की तैयारी का अवसर दे सकती है।
अदालत ने फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको की पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश का उल्लेख करते हुए कहा कि जेल में कैदी तय समय-सारिणी, सीमित आवाजाही और लगातार निगरानी के अधीन रहता है। निगरानी से अनुशासन तो आ सकता है लेकिन वास्तविक सुधार के लिए समाज और परिवार से जुड़ाव भी जरूरी है।
याचिकाकर्ता पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने, हथियार जुटाने, जाली मुद्रा रखने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वह अब तक सात साल, एक महीने और 26 दिन जेल में बिता चुका था।
