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आरक्षण से पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता सीधी भर्ती वालों से रहेगी ऊपर: हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों से कम नहीं की जा सकती। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा नियमों के तहत वरिष्ठता पाने वाले कर्मचारी का अधिकार केवल इस आधार पर खत्म नहीं हो सकता कि बाद में कुछ कर्मचारी सीधी भर्ती से उसी पद पर नियुक्त हो गए। हालांकि, पदोन्नति में पीछे रह गए पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों को कैच-अप नियम के तहत वरिष्ठता वापस पाने का लाभ मिल सकता है।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने नवल किशोर बनाम नरदीप सिंह मामले से जुड़ी पंजाब सरकार की तीन अपीलों पर 30 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दीं।
मामले के अनुसार, नरदीप सिंह को 3 अक्तूबर 2001 को दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणी में ऑडिट इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। 21 दिसंबर 2011 को उन्हें आरक्षण के रोस्टर बिंदु के आधार पर वरिष्ठ ऑडिटर के पद पर पदोन्नति मिली। इसके बाद 17 अगस्त 2016 को वह ऑडिट अधिकारी बन गए। वहीं, अपीलकर्ता दिसंबर 2017 में सीधी भर्ती से ऑडिट अधिकारी नियुक्त हुए थे।
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नरदीप सिंह से पहले वरिष्ठ ऑडिटर रहे कुछ कर्मचारी पदोन्नति में उनसे पीछे रह गए थे। ये कर्मचारी जून से अगस्त 2019 के बीच ऑडिट अधिकारी बने। उन्होंने कैच-अप नियम के तहत नरदीप सिंह से वरिष्ठता का दावा किया। पंजाब सरकार की वरिष्ठता सूची में नरदीप सिंह को 2017 में सीधी भर्ती से आए अधिकारियों और 2019 में पदोन्नत हुए कर्मचारियों से नीचे रखा गया था। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एकल पीठ ने 12 जनवरी 2023 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 2017 में नियुक्त अधिकारियों से वरिष्ठ माना था। इसी फैसले को पंजाब सरकार ने अपीलों के जरिये चुनौती दी थी।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अजित सिंह जंजुआ-द्वितीय फैसले के अनुच्छेद 83 का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण के कारण पदोन्नति में पीछे रह गए पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों को कैच-अप नियम का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इससे आरक्षण के आधार पर पहले पदोन्नत कर्मचारी की बाद में नियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों के मुकाबले वरिष्ठता खत्म नहीं होती।
हाईकोर्ट ने कहा कि 10 अक्तूबर 2014 के सरकारी निर्देशों में रोस्टर बिंदु को वरिष्ठता का आधार नहीं माना गया है लेकिन इन निर्देशों से कैच-अप नियम निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। अदालत ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पंजाब सरकार की तीनों अपीलें खारिज कर दीं।
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जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने नवल किशोर बनाम नरदीप सिंह मामले से जुड़ी पंजाब सरकार की तीन अपीलों पर 30 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दीं।
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मामले के अनुसार, नरदीप सिंह को 3 अक्तूबर 2001 को दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणी में ऑडिट इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। 21 दिसंबर 2011 को उन्हें आरक्षण के रोस्टर बिंदु के आधार पर वरिष्ठ ऑडिटर के पद पर पदोन्नति मिली। इसके बाद 17 अगस्त 2016 को वह ऑडिट अधिकारी बन गए। वहीं, अपीलकर्ता दिसंबर 2017 में सीधी भर्ती से ऑडिट अधिकारी नियुक्त हुए थे।
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नरदीप सिंह से पहले वरिष्ठ ऑडिटर रहे कुछ कर्मचारी पदोन्नति में उनसे पीछे रह गए थे। ये कर्मचारी जून से अगस्त 2019 के बीच ऑडिट अधिकारी बने। उन्होंने कैच-अप नियम के तहत नरदीप सिंह से वरिष्ठता का दावा किया। पंजाब सरकार की वरिष्ठता सूची में नरदीप सिंह को 2017 में सीधी भर्ती से आए अधिकारियों और 2019 में पदोन्नत हुए कर्मचारियों से नीचे रखा गया था। उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एकल पीठ ने 12 जनवरी 2023 को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 2017 में नियुक्त अधिकारियों से वरिष्ठ माना था। इसी फैसले को पंजाब सरकार ने अपीलों के जरिये चुनौती दी थी।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अजित सिंह जंजुआ-द्वितीय फैसले के अनुच्छेद 83 का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण के कारण पदोन्नति में पीछे रह गए पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों को कैच-अप नियम का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इससे आरक्षण के आधार पर पहले पदोन्नत कर्मचारी की बाद में नियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों के मुकाबले वरिष्ठता खत्म नहीं होती।
हाईकोर्ट ने कहा कि 10 अक्तूबर 2014 के सरकारी निर्देशों में रोस्टर बिंदु को वरिष्ठता का आधार नहीं माना गया है लेकिन इन निर्देशों से कैच-अप नियम निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। अदालत ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पंजाब सरकार की तीनों अपीलें खारिज कर दीं।
