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Panchkula News: जम्मू-कश्मीर में परगट सिंह को पुलिस हिरासत में लिया, बोले- हिरासत से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया नहीं जा सकता
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चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर के सचिव प्रभारी और विधायक परगट सिंह को मनरेगा बचाओ संग्राम के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू की पुलिस लाइन्स में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। परगट सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि हिरासत से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, मनरेगा की सुरक्षा और जेएंडके के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी।
परगट सिंह ने बताया कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर में जम्मू की पुलिस लाइन्स में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम और हमारी रियासत, हमारा हक के तहत लोकतांत्रिक मांगें उठाते समय गवर्नर हाउस की तरफ कूच किया। इसी दौरान प्रदर्शन के पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। परगट सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश के लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना मनरेगा की शुरूआत की थी लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों का शेयर बढ़ा दिया है। पहले केंद्र 90 फीसदी ग्रांट देता था लेकिन भाजपा सरकार ने 90 की जगह ग्रांट 60 फीसदी कर दी और राज्यों को 40 फीसदी शेयर डालने के लिए कह दिया है।
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परगट सिंह ने बताया कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर में जम्मू की पुलिस लाइन्स में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम और हमारी रियासत, हमारा हक के तहत लोकतांत्रिक मांगें उठाते समय गवर्नर हाउस की तरफ कूच किया। इसी दौरान प्रदर्शन के पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
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उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। परगट सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश के लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना मनरेगा की शुरूआत की थी लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों का शेयर बढ़ा दिया है। पहले केंद्र 90 फीसदी ग्रांट देता था लेकिन भाजपा सरकार ने 90 की जगह ग्रांट 60 फीसदी कर दी और राज्यों को 40 फीसदी शेयर डालने के लिए कह दिया है।
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