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हरियाणा में दो सप्ताह बढ़ा महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को दो सप्ताह के लिए बढ़ाते हुए कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए खोलने को मंजूरी दी है। करीब 8 माह से कॉलेज और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं और उनकी आनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। अब फिर से फिजिकल रूप से कक्षाएं लग सकेंगी। हालांकि, कक्षाओं के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा।
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों में 20 सितंबर सुबह 5 बजे से 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया है कि दोबारा से कॉलेज और पॉलिटेक्निक खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग दिशा-निर्देश जारी करेंगे। वहीं, राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर के बाद कोविड स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।
इस दौरान, विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स वाले सहित) को पूरी तरह से टीकाकरण कराने पर जोर रखेगा। साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को प्रगति रिपोर्ट देगा। पत्र में कहा गया है कि पहले दी गई राहतें पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
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मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों में 20 सितंबर सुबह 5 बजे से 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया है कि दोबारा से कॉलेज और पॉलिटेक्निक खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग दिशा-निर्देश जारी करेंगे। वहीं, राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर के बाद कोविड स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।
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इस दौरान, विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स वाले सहित) को पूरी तरह से टीकाकरण कराने पर जोर रखेगा। साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग को प्रगति रिपोर्ट देगा। पत्र में कहा गया है कि पहले दी गई राहतें पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
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