एचएमटी को बचाने के लिए पदयात्रा आज, उमड़ेगा जनसैलाब

कंपनी कर्मचारी इस दौरान सरकार के खिलाफ महीनों से वेतन न मिलने से रोष व्यक्त करेंगे और मुख्यमंत्री हरियाणा को प्रधानमंत्री के ज्ञापन सैपेंगे। शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष विजय बंसल, एचएमटी कार्मिक संघ के प्रधान मोहिंदर सिंह, एचएमटी आफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश चौहान, कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, कांग्रेस नेत्री मनवीर कौर गिल, जिलाध्यक्ष, पंचकूला हजकां बलवान ठाकुर, पूर्व चेयरमैन ब्लाक समिति नरेश मान के साथ पंच, सरपंच व पार्षद के साथ स्थानीय निवासी भी भाग लेंगे।

पंचकूला के होटल रेडबिशप में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विजय बंसल ने कहा यह पदयात्रा सामूहिक नेतृत्व में होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर के ट्रैक्टर यूनिट के कर्मचारियों को 20 माह का बकाया वेतन व मशीन टूल्स के कर्मचारियों को 11 माह का बकाया वेतन दिया देने की मांग की जाएगी।

एचएमटी में है अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्षमता
एचएमटी पिंजौर यूनिट में अभी विश्वस्तरीय कार्य करने की क्षमता है। एचएमटी फैक्ट्री 850 एकड़ में है। इस जमीन की कीमत 15 हजार करोड़ रुपये है। मशीनरी और अन्य सामान कीमत पांच हजार करोड़ रुपये है।

एचएमटी ही देश की एकमात्र ट्रैक्टर निर्माण का सरकारी उपक्रम है। इसको बंद कर देने से कीमत दोगुने हो जाएंगे। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एचएमटी कर्मचारी आर्थिक संकट के कारण कर्जदार हो चूके हैं तथा अब स्थिति ऐसी हो गई कि भुखमरी के कारण सामूहिक आत्महत्या करने का कदम उठा सकते हैं। एचएमटी फैक्ट्री इस क्षेत्र व देश की जीवन रेखा है।

एचएमटी पिंजौर यूनिट बंद होता है तो जिला पंचकूला की एचएमटी फैक्ट्री पर निर्भर लगभग सैकड़ों लघु उद्योग (एंसलरीज) भी ठप हो जाएंगे। जिससे सैकड़ों व्यवसाय और हजारों की संख्या में मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे।

चार डीलर और पंद्रह हजार कर्मचारी जुड़े
एचएमटी ट्रैक्टर के साथ अभी भी 400 डीलर सहित उनके 15000 कर्मचारी और 500 सप्लायर समेत 30000 कर्मचारी जुड़े हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 हजार लोगों सहित इस क्षेत्र एक लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके साथ साथ बद्दी बरोटी वाला परवाणू डेराबस्सी आदि क्षेत्रो के लघु उद्योग भी प्रभावित होगे। एचएमटी फैक्ट्री बंद होने से हरियाणा सरकार के कोष में एक्साइज ड्यूटी एवं सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, बिजली का बिल एवं मेडिकल व हेल्थ केयर के रूप में करोड़ों का प्रतिमाह नुकसान होगा।