आदेश : अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश, लघु सचिवालय के सभागार में अवैध निर्माण गिराने के डीसी ने दिए आदेश

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी नोडल अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को विषय की सही जानकारी होती है, जिससे वह संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य कर सकते हैं। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित सारा रिकॉर्ड जिला नगर योजनाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि इसे ऑनलाइन अपलोड किया जा सके।
बैठक में बताया गया की पिंजौर और कालका से संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। चंडीमंदिर से रिकॉर्ड आना अभी बाकी है। उन्होंने पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिए कि वे डेमोलेशन ड्राइव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पुलिस फोर्स की तैनाती करना सुनिश्चित करे, ताकि अवैध निर्माण को हटाने के समय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को कानून के दायरे में रहते रोका जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और नगर निगम को भी उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण को हटाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कई बार डेमोलिशन ड्राइव में किसी कारणवश ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए वैकल्पिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अवैध निर्माण को गिराने का कार्य प्रभावित ना हो। जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि नवंबर माह में छह डेकोरेशन ड्राइव का कार्यक्रम तय किया गया था, जो शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में नगर निगम पंचकूला, नगर परिषद कालका, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।