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जनशिकायतों के हल में अनावश्यक देरी पर नपेंगे अधिकारी
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली जन शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी पर कड़ा रुख अपना लिया है। इस तरह की शिकायतों में किसी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंगलवार को सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एसएमजीटी) को और कारगर बनाने के लिए सीएम विंडो के ओवरऑल प्रभारी एवं जनसुरक्षा, शिकायत और सुशासन सलाहकार अनिल कुमार राव (पूर्व आईपीएस अधिकारी) ने इस संबंध में बैठक ली। बैठक में उन्होंने नोडल अधिकारियों को शिकायतों का समाधान तत्परता के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों को समस्याओं के समाधान में देरी होने के मामलों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि एसएमजीटी से संबंधित नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा ताकि शिकायतों का निपटान तीव्रता से हो सके। इससे जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए जल्द ही कोविड-19 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वे समस्या के निदान के लिए समीक्षा बैठक का इंतजार न करें। यह भी जानकारी दी गई कि समीक्षा बैठक अब हर महीने की जाएगी।
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उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि विभागीय काम में सुधार होगा तो विभाग की छवि भी सुधरेगी। विभागीय कार्य का सुचारु रूप से निरीक्षण करें तथा आपसी तालमेल से काम लें ताकि जनमानस की समस्या का शीघ्र निवारण हो सके।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान, महिला एवं बाल विकास विभाग और परिवहन विभाग की बेहतर कार्य करने के लिए सराहना की गई। अब विभिन्न विभागों की इस आधार पर समीक्षा होगी कि कौन सा विभाग कितनी तत्परता से शिकायत पर कार्रवाई करता है। इसके लिए विभागों की अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी।
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मंगलवार को सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एसएमजीटी) को और कारगर बनाने के लिए सीएम विंडो के ओवरऑल प्रभारी एवं जनसुरक्षा, शिकायत और सुशासन सलाहकार अनिल कुमार राव (पूर्व आईपीएस अधिकारी) ने इस संबंध में बैठक ली। बैठक में उन्होंने नोडल अधिकारियों को शिकायतों का समाधान तत्परता के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों को समस्याओं के समाधान में देरी होने के मामलों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया।
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बैठक में बताया गया कि एसएमजीटी से संबंधित नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा ताकि शिकायतों का निपटान तीव्रता से हो सके। इससे जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए जल्द ही कोविड-19 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वे समस्या के निदान के लिए समीक्षा बैठक का इंतजार न करें। यह भी जानकारी दी गई कि समीक्षा बैठक अब हर महीने की जाएगी।
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उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि विभागीय काम में सुधार होगा तो विभाग की छवि भी सुधरेगी। विभागीय कार्य का सुचारु रूप से निरीक्षण करें तथा आपसी तालमेल से काम लें ताकि जनमानस की समस्या का शीघ्र निवारण हो सके।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान, महिला एवं बाल विकास विभाग और परिवहन विभाग की बेहतर कार्य करने के लिए सराहना की गई। अब विभिन्न विभागों की इस आधार पर समीक्षा होगी कि कौन सा विभाग कितनी तत्परता से शिकायत पर कार्रवाई करता है। इसके लिए विभागों की अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी।