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Panchkula News: मेयर सीट का फैसला 22 जनवरी को, वार्डबंदी के बाद चुनावी सरगर्मी तेज
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पंचकूला। नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 5 जनवरी को निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही सभी दल चुनावी मोड में हैं। वार्डबंदी और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही संभावित प्रत्याशियों ने जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गली-मोहल्लों में बैठकों का दौर जारी है और सोशल मीडिया के जरिए भी समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा ध्यान मेयर पद के आरक्षण पर टिका है, जो 22 जनवरी को तय होगा। इस दिन तय होगा कि मेयर सीट जनरल होगी या बीसीबी महिलाओं के लिए आरक्षित।
पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी रणनीति के तहत चुनाव समिति का गठन किया गया है। उन्होंने वार्डबंदी को गलत बताते हुए कहा कि इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रावल ने कहा कि नगर निगम की नियमों का उल्लंघन कर वार्डबंदी की गई। सरकार ने एससी जाति की सीटों को 4 से घटाकर 3 कर दिया, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और समाज के साथ अन्याय है। बीसी समुदाय की दोनों सीटों को महिला रिज़र्व करना भी गलत है। कांग्रेस अब कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण लेगी।
वहीं तत्कालीन महापौर कुलभूषण ने कहा कि वार्डबंदी और आरक्षण की ड्रॉ प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हुई है। कई वार्डों में बदलाव हुए हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी थे। उनका कहना है कि चुनाव भाजपा ही जीतेगी और सभी पार्षदों को पहले ही बधाई दे दी गई है।
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नगर निगम चुनाव की यह तैयारियां स्पष्ट संकेत हैं कि हर दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और 22 जनवरी को मेयर सीट का आरक्षण तय होने के बाद ही चुनावी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
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पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी रणनीति के तहत चुनाव समिति का गठन किया गया है। उन्होंने वार्डबंदी को गलत बताते हुए कहा कि इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रावल ने कहा कि नगर निगम की नियमों का उल्लंघन कर वार्डबंदी की गई। सरकार ने एससी जाति की सीटों को 4 से घटाकर 3 कर दिया, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और समाज के साथ अन्याय है। बीसी समुदाय की दोनों सीटों को महिला रिज़र्व करना भी गलत है। कांग्रेस अब कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण लेगी।
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वहीं तत्कालीन महापौर कुलभूषण ने कहा कि वार्डबंदी और आरक्षण की ड्रॉ प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी हुई है। कई वार्डों में बदलाव हुए हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी थे। उनका कहना है कि चुनाव भाजपा ही जीतेगी और सभी पार्षदों को पहले ही बधाई दे दी गई है।
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नगर निगम चुनाव की यह तैयारियां स्पष्ट संकेत हैं कि हर दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और 22 जनवरी को मेयर सीट का आरक्षण तय होने के बाद ही चुनावी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।