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भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केजरीवाल के दावे हवा-हवाई : मनोहर लाल
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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे हवा-हवाई हैं। जनता से जब आवाज आएगी, तभी मानेंगे कि पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए वास्तव में ही अनेक बड़े कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल कुछ भी दावा कर सकते हैं। पंजाब में नई सरकार ने क्या किया, उसका क्या असर जमीनी स्तर पर हुआ, अभी तक सिर्फ हवाई बातें हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस समितियां गठित की हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी व अन्य अधिकारियों से मुख्य सचिव ने डाटा मांगा है कि पब्लिक डीलिंग के पदों पर लंबे समय से कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जमे हुए हैं। डाटा आने के बाद सबकी समीक्षा कर अदला-बदली का निर्णय लेंगे। ई-गवर्नेंस की मदद से मानवीय हस्तक्षेप कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई नई प्रणालियां शुरू की गई हैं, जिससे नागरिक-केंद्रित सेवाओं का परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित हुआ है।
एक लाख रुपये से कम आय वाले 2.49 लाख परिवार
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अब तक एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 2 लाख 49 हजार परिवारों की पहचान की गई है। योजना के तहत दो चरणों में 156 जगहों पर 570 मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 81 हजार 931 चिन्हित परिवारों का सर्वे किया। इसमें 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52 हजार 961 परिवारों के आवेदन पत्र सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 49 हजार 948 परिवारों की आवेदन पत्र किसी न किसी ऋण संबंधित स्कीम के थे। इन आवेदनों को संबंधित बैंकों में आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है ।
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उन्होंने कहा कि केजरीवाल कुछ भी दावा कर सकते हैं। पंजाब में नई सरकार ने क्या किया, उसका क्या असर जमीनी स्तर पर हुआ, अभी तक सिर्फ हवाई बातें हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस समितियां गठित की हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीसी व अन्य अधिकारियों से मुख्य सचिव ने डाटा मांगा है कि पब्लिक डीलिंग के पदों पर लंबे समय से कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जमे हुए हैं। डाटा आने के बाद सबकी समीक्षा कर अदला-बदली का निर्णय लेंगे। ई-गवर्नेंस की मदद से मानवीय हस्तक्षेप कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई नई प्रणालियां शुरू की गई हैं, जिससे नागरिक-केंद्रित सेवाओं का परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित हुआ है।
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एक लाख रुपये से कम आय वाले 2.49 लाख परिवार
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अब तक एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 2 लाख 49 हजार परिवारों की पहचान की गई है। योजना के तहत दो चरणों में 156 जगहों पर 570 मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 81 हजार 931 चिन्हित परिवारों का सर्वे किया। इसमें 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 52 हजार 961 परिवारों के आवेदन पत्र सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 49 हजार 948 परिवारों की आवेदन पत्र किसी न किसी ऋण संबंधित स्कीम के थे। इन आवेदनों को संबंधित बैंकों में आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है ।
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