भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता : 995 उत्पादों पर शून्य शुल्क

लुधियाना। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से लुधियाना में भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर एक सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के सहयोग से किया गया था। इसमें डीजीएफटी, इंडिया एक्जिम बैंक, फियो, ईसीजीसी लिमिटेड के विशेषज्ञों के साथ क्षेत्र के उद्योग जगत और शिक्षाविदों ने भाग लिया।
इस सत्र की अध्यक्षता संयुक्त डीजीएफटी (आरए) लुधियाना उत्पल कुमार आचार्य ने की। उन्होंने कहा कि भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत यूके को निर्यात होने वाले करीब 995 उत्पादों पर भारतीय निर्यातकों को जीरो प्रतिशत शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे वस्त्र, परिधान, रत्न-आभूषण, कृषि, समुद्री उत्पाद और फार्मा उद्योग को विशेष लाभ होगा। इसके साथ आईटी और सर्विस प्रोफेशनल के लिए ब्रिटेन के बाजार में पहुंच बढ़ेगी। इसके बदले यूके निर्यातकों को व्हिस्की, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और उपभोक्ता उत्पादों पर भारत में कम टैरिफ का लाभ मिलेगा। फियो पंजाब के प्रमुख विनय शर्मा ने कहा कि भारत-यूके एफटीए से एमएसएमई और श्रम-गहन उद्योगों के लिए अभूतपूर्व अवसर खुलेंगे। यह समझौता न सिर्फ टैरिफ में कटौती करेगा बल्कि सेवाओं और निवेश के लिए बाधाओं को कम करेगा।
ईसीजीसी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक संतोष कुमार ने कहा कि इस एफटीए से कपड़ा और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि होगी। इसके तहत भारतीय श्रमिकों को ब्रिटेन में अधिक कोटा और तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। उन्होंने निर्यातकों को वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों से बचाने में ईसीजीसी की भूमिका की भी जानकारी दी।
भारतीय एक्ज़िम बैंक की मुख्य प्रबंधक मोनिका खुल्लर ने कहा कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह समझौता उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। उन्होंने निर्यातकों से ब्रांडिंग, स्थायित्व और वैल्यू एडिशन पर जोर देने की अपील की।
सीए रवि चोपड़ा ने कहा कि अब भारतीय निर्यातकों को 8-16 प्रतिशत के औसत शुल्क से मुक्त पहुंच मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होने का अनुमान है। सीजीसी यूनिवर्सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अति प्रिये ने कहा कि यह समझौता औपनिवेशिक असंतुलन से साझेदारी की ओर एक ऐतिहासिक कदम है।