फायर ब्रिगेड के पत्र पर जागा एचएसवीपी, 15 संचालकों को नोटिस

विभाग के अनुसार शहर में 15 से अधिक ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल हैं जो छत पर अवैध निर्माण और बेसमेंट में कामर्शियल एक्टिविटी का संचालन कर रहे हैं। ईओ ममता शर्मा ने बुधवार को ऐसे 15 संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यदि किसी भी संचालक ने नोटिस का जवाब समय पर नहीं दिया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है।
जवाब देने के लिए मिलेगा 10 दिन का समय
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सर्वे में पाया गया है कि शहर में कई ऐसे होटल, रेस्टोरेंट संचालक हैं जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए छत पर अवैध निर्माण कर रखा है। वहीं, सर्वे लिस्ट में गेस्ट हाउस और निजी स्कूलों का नाम भी शामिल हैं। ऐसे संचालकों को विभाग ने नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस के बाद जवाब दाखिल करने के लिए संचालकों को 10 दिन का समय दिया जाएगा। यदि संचालकों ने विभागीय अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो संस्थान को रिज्यूम करने की कार्रवाई की जाएगी।
एचएसवीपी की ईओ ममता शर्मा ने कहा कि वे नहीं चाहती हैं कि चंडीगढ़ जैसी अप्रिय घटना पंचकूला में हो। इस तरह की घटना से बचने के लिए ही विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
शहर के इन सेक्टरों के शोरूम में है अवैध निर्माण
फायर ब्रिगेड अधिकारी एसएस मलिक ने एचएसवीपी को पत्र लिखकर बताया था कि शहर के सेक्टर-5 स्थित द लैगरिंग, द एस्केप, सेक्टर-9 द ब्रयू एस्टेट, द स्टेज सेक्टर-9 और सेक्टर-8 चंकी मंकी में अवैध निर्माण है। उन्होंने इसे हटाने के लिए जिला उपायुक्त, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी और नगर निगम की आयुक्त को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया है कि रेस्टोरेंट/बारों में किसी भी समय अग्नि दुर्घटना होने पर भारी मात्रा में जान व माल की हानि होने की आशंका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों पर कार्रवाई न होने के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। सेक्टर-3, 5, 8, 9, 10 में चल रहे ऐसे रेस्टोरेंट पूरी तरह आफत बन चुके हैं।
पूर्व ईओ ने जारी किया था नोटिस
एचएसवीपी के पूर्व ईओ आशुतोष राजन ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया था। उन्होंने शोरूम, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए थे। इतना ही नहीं उन्होंने किसी तरह के हादसे से बचने के लिए बेसमेंट में कामर्शियल एक्टिविटी का संचालन करने वाले शहर के कई स्कूल संचालकों को भी नोटिस भेजा था। लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण कार्रवाई अधर में ही लटक गई।