एचपीएससी भर्ती रिशवत मामला ः हाईकोर्ट निगरानी में घोटाले की ईडी से हो जांच

याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में ईडी द्वारा होनी चाहिए। इतने संगीन मामले की जांच जो कि राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही है वो नाकाफी है, क्योंकि इस घोटाले में भारी लेन-देन का खुलासा हुआ है। अनेक उच्च अधिकारियों के शामिल होने की बात को नकारा नहीं जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में आय से अधिक संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और घोटाले में भारी लेन-देन होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है।
गौरतलब है कि बहुचर्चित एचपीएससी भर्ती रिश्वत मामले में डिप्टी सेक्रेटरी (एचपीएससी) अनिल नागर समेत अश्वनी और नवीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों से साढ़े 3 करोड़ रुपयों से अधिक की वसूली हो चुकी है ।
संस्था की अपील- मामले की तह तक हो जांच
इससे पहले, ‘सबका मंगल हो’ संस्था ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक (इंटेलिजेंस) को शिकायत भेजते हुए कहा था कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नकदी और 50 लाख से ज्यादा कि जमीन के दस्तावेज आरोपियों से बरामद हो चुके हैं। ऐसे में बरामद की गई नकदी व जायदाद भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित कि गई संपत्ति है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय को भी केस दर्ज करके मामले की तह तक जांच करनी चाहिए। अगर प्रवर्तन निदेशालय ने तुरंत केस दर्ज नहीं किया तो उन्हें पूरे मामले कि तह तक जांच करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वीरवार को होने की संभावना है। बता दें कि विपक्ष पहले से ही इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करता आ रहा है और आगामी हरियाणा विधानसभा सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है जिसमें यह मामला पूरे जोर-शोर से उठने की उम्मीद है।