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अतिथि शिक्षकों को शिक्षा, अन्य कार्यों के लिए सालाना 10 हजार रुपये मिलेंगे, सीएम के साथ बैठक में तीन मुख्य मांगों पर नहीं बनी सहमति
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चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सरकार शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए सालाना 10 हजार रुपये देगी। सेवा नियम जल्द लागू होंगे। 20 आकस्मिक अवकाश सहित अनेक लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अतिथि अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में बुधवार को इन मांगों पर सहमति बनी। नियमित शिक्षकों के समान मूल वेतन, तबादलों के समय पद खाली न मानने व गृह जिलों में समायोजन पर सहमति नहीं बन पाई।
बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के आवास पर चल रहा क्रमिक धरना अतिथि शिक्षक खत्म कर देंगे, जबकि संघ ने मानी गई मांगों का पत्र जारी होने पर धरना खत्म करने की बात कही है। संघ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ उनके आवास पर हुई मुलाकात बेहद सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।
संघ की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव व महासचिव पारस शर्मा ने दावा किया कि अतिथि शिक्षकों को पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मिस कैरिज अवकाश, जीआईएस खाता, बोर्ड ड्यूटी वरिष्ठता व कैडर अनुसार लगाने, 1000 रुपये मेडिकल भत्ता, मोरनी व मेवात क्षेत्र में कार्य करने वालो को 10 हजार रुपये अतिरिक्त मासिक वेतन, सेवानिवृत्ति के बाद पुन जॉइनिग इत्यादि मांगों पर भी सहमति बनी है।
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संघ की ओर से मैना यादव, पारस शर्मा, राधाकृष्ण झोर, सुशील ढुल, राजीव चंदाखेड़ी, प्रदीप बतान व फतेह सिंह व सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री कंवर पाल, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा जे. गणेशन, निदेशक मौलिक शिक्षा अंशज सिंह मौजूद रहे।
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बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के आवास पर चल रहा क्रमिक धरना अतिथि शिक्षक खत्म कर देंगे, जबकि संघ ने मानी गई मांगों का पत्र जारी होने पर धरना खत्म करने की बात कही है। संघ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ उनके आवास पर हुई मुलाकात बेहद सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।
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संघ की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव व महासचिव पारस शर्मा ने दावा किया कि अतिथि शिक्षकों को पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मिस कैरिज अवकाश, जीआईएस खाता, बोर्ड ड्यूटी वरिष्ठता व कैडर अनुसार लगाने, 1000 रुपये मेडिकल भत्ता, मोरनी व मेवात क्षेत्र में कार्य करने वालो को 10 हजार रुपये अतिरिक्त मासिक वेतन, सेवानिवृत्ति के बाद पुन जॉइनिग इत्यादि मांगों पर भी सहमति बनी है।
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संघ की ओर से मैना यादव, पारस शर्मा, राधाकृष्ण झोर, सुशील ढुल, राजीव चंदाखेड़ी, प्रदीप बतान व फतेह सिंह व सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री कंवर पाल, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा जे. गणेशन, निदेशक मौलिक शिक्षा अंशज सिंह मौजूद रहे।