‘किसान और मजदूर विरोधी फैसले ले रही सरकार’

कोरोना महामारी की आड़ में सरकार पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए देश की मेहनतकश जनता की खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। केंद्र सरकार का एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन की बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर अनुबंधित कर्मचारियाें को पक्का करने की मांग को लेकर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।
महंगाई भत्ते पर 2020 से लगाई गई रोक, एलटीसी के बदले कैश वाउचर योजना जारी कर सरकार संघर्षों से हासिल इन दोनाें सुविधाओं को खत्म करना चाहती है। केंद्र व राज्य सरकार सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली व परिवहन सहित सभी का निजीकरण कर रही है। इसके चलते जहां जन सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है, वहीं रोजगार के अवसर खत्म होने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।
अगर सरकार जल्दी ही कर्मचारियों, मजदूरों तथा किसानों की जायज मांगों को नहीं मानती है तो 12 जनवरी के बाद आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, कर्म सिंह, जितेंद्र, किरन पाल, सोनू, अंजली व रणधीर समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।