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हवाई जहाज से कराई जाएगी मुफ्त तीर्थयात्रा: मान
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब सूबे के बुजुर्गों को रेल की बजाए हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का ऐलान किया है। संगरूर में वीरवार को हॉकी एस्ट्रो टर्फ का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार ने बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा योजना की शुरुआत की, जिसके लिए रेलवे को पौने दो करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया, इसके बाद भी रेल मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के लिए ईंजन मुहैया कराने से इंकार कर दिया।
मुख्यमंत्री मान ने कहा, ''''कोई बात नहीं, हम हवाई जहाज से ले जाएंगे। कर लिए हैं बुक। कुछ दिन इंतजार कर लो।'''' मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार पंजाब सरकार के कामकाज में अड़चने खड़ी कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तीर्थयात्रा योजना के तहत पंजाब और देश के अन्य राज्यों में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने का काम शुरू किया था। शुरुआती चरण में श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पंजाब के ट्रेन भी रवाना की गई लेकिन जब वाराणसी, अयोध्या और अजमेर शरीफ के लिए तीर्थयात्री भेजने की तैयारी हुई तो रेलवे ने यह कहकर ट्रेन उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया कि उनके पास रेल-ईंजनों की कमी है। बता दें कि इस योजना पर हाईकोर्ट ने कहा था कि एक ओर युवा रोजगार को तरस रहे हैं और दूसरी ओर मुफ्त तीर्थ यात्रा की यह स्कीम लाकर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया था।
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मुख्यमंत्री मान ने कहा, ''''कोई बात नहीं, हम हवाई जहाज से ले जाएंगे। कर लिए हैं बुक। कुछ दिन इंतजार कर लो।'''' मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार पंजाब सरकार के कामकाज में अड़चने खड़ी कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तीर्थयात्रा योजना के तहत पंजाब और देश के अन्य राज्यों में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने का काम शुरू किया था। शुरुआती चरण में श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए पंजाब के ट्रेन भी रवाना की गई लेकिन जब वाराणसी, अयोध्या और अजमेर शरीफ के लिए तीर्थयात्री भेजने की तैयारी हुई तो रेलवे ने यह कहकर ट्रेन उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया कि उनके पास रेल-ईंजनों की कमी है। बता दें कि इस योजना पर हाईकोर्ट ने कहा था कि एक ओर युवा रोजगार को तरस रहे हैं और दूसरी ओर मुफ्त तीर्थ यात्रा की यह स्कीम लाकर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया था।
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