सुचारु धान खरीद के लिए राइस मिलरों की समस्या का केंद्र निकाले समाधान : मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलरों के अधिकतर मुद्दे जैसे धान का भंडारण, ड्रेनेज और परिवहन केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जिसके कारण उठान प्रक्रिया धीमी है। उन्होंने पहले ही इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। अब 23 अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नई दिल्ली में मिल मालिकों की बैठक होनी है। केंद्र सरकार को मिल मालिकों की जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से अंजाम दिया जा सके। धान की कटाई के बाद गेहूं का सीजन भी आने वाला है, इसलिए देश के व्यापक हित में इस मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

कहा- ग्रामीण विकास फंड का पैसा जारी करे
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का बकाया हिस्सा तुरंत जारी करना चाहिए। पंजाब सरकार इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है और अब केंद्र को यह पैसा जारी करना चाहिए। हम इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं।