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कर्मचारियों को चार महीने से नहीं मिला वेतन, एडवोकेट विजय बंसल को बताई समस्या
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कालका। पब्लिक हेल्थ विभाग में सब डिवीजन कालका व पिंजौर के विभिन्न बूस्टिंग स्टेशनस व ट्यूबवेल्स पर कार्य करने वाले 250 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है।
एसे में उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कालका के ट्यूबवेल पर शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट को समस्याओं से अवगत करवाया। बंसल ने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों से बात की और युवाओं को वेतन देने को कहा है। इस पर उन्हें आश्वासन मिला है। इसके साथ ही विजय बंसल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए मांग की।
विजय बंसल ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार बेरोजगार युवाओं का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने वाटर सप्लाई करने वाले कच्चे कर्मियों को रेगुलर बेसिस पर हर महीने समय पर वेतन देने की मांग की है। इन कर्मचारियों को केवल 9 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते हैं जबकि डीसी रेट 17 हजार है। विभिन्न ट्यूबवेल्स व बूस्टिंग स्टेशन पर काम करने वाले इलाके के स्थानीय युवा पक्के कर्मियों से भी ज्यादा काम करके लोगों को सही तरीके से पानी सप्लाई करते हैं।
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वेतन न दिया तो लेंगे न्यायालय की शरण
विजय बंसल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांग की है कि बिना किसी देरी के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 3 साल से ज्यादा समय से काम करने वाले युवाओं को पक्का किया जाए। इसके साथ ही कच्चे कर्मियों की तनख्वाह में पीएफ आदि काटकर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के फायदे दिए जाए। यदि हमारे इलाके के इन काम करने वाले युवाओं की 4 महीने की तनख्वाह निश्चित समय में जारी नहीं की गई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी।
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एसे में उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कालका के ट्यूबवेल पर शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट को समस्याओं से अवगत करवाया। बंसल ने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों से बात की और युवाओं को वेतन देने को कहा है। इस पर उन्हें आश्वासन मिला है। इसके साथ ही विजय बंसल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए मांग की।
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विजय बंसल ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार बेरोजगार युवाओं का आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने वाटर सप्लाई करने वाले कच्चे कर्मियों को रेगुलर बेसिस पर हर महीने समय पर वेतन देने की मांग की है। इन कर्मचारियों को केवल 9 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते हैं जबकि डीसी रेट 17 हजार है। विभिन्न ट्यूबवेल्स व बूस्टिंग स्टेशन पर काम करने वाले इलाके के स्थानीय युवा पक्के कर्मियों से भी ज्यादा काम करके लोगों को सही तरीके से पानी सप्लाई करते हैं।
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वेतन न दिया तो लेंगे न्यायालय की शरण
विजय बंसल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांग की है कि बिना किसी देरी के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 3 साल से ज्यादा समय से काम करने वाले युवाओं को पक्का किया जाए। इसके साथ ही कच्चे कर्मियों की तनख्वाह में पीएफ आदि काटकर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के फायदे दिए जाए। यदि हमारे इलाके के इन काम करने वाले युवाओं की 4 महीने की तनख्वाह निश्चित समय में जारी नहीं की गई तो न्यायालय की शरण ली जाएगी।