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Panchkula News: केंद्रीय मंत्री के सामने रखी एचएमटी के 150 कर्मचारियों को वीआरएस दिलवाने की मांग
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कालका। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्रीय उद्योग एवं स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात कर एचएमटी के 150 कर्मचारियों को वीआरएस दिलवाने की बात रखी। इस संबध में उन्होंने मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा।
सांसद ने मंत्री को बताया कि 27 अक्तूबर 2018 को भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग में एचएमटी ट्रैक्टर व्यापार समूह को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसके कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएएस वेतन एवं अन्य देनदारियों के लिए 718.72 करोड़ की राशि भी पास की गई।
इसके बाद ट्रैक्टर व्यापार समूह के प्रबंधन की ओर से 5 नवंबर 2016 को एक नोटिस वीआरएस/वीएएस के संबंध में लगाया गया था। उसमें अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2016 थी। प्रबंधन की ओर से लगाए गए नोटिस के अनुसार वीआरएस/वीएएस संबधी पॉलिसी पुरानी थी।
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उन्होंने बताया कि 1000 में से 850 कर्मचारियों ने इस स्कीम को अपना लिया था। बाकी 150 कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी कि हमें एचएमटी की किसी इकाई या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में समायोजित किया जाए या फिर मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जाए।
सांसद ने बताया कि अभी भी यह केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई राशि में से 150 कर्मचारियों के हिस्से की वीआरएस संबधी रकम अभी भी एचएमटी के मुख्यालय बेंगलुरु में एफडी के रूप में पड़ी है।
उन्होने मांग कि कि कर्मचारियों को मिलने वाली मुआवजा राशि ब्याज सहित दिलवाई जाए और मई 2017 से जनवरी 2018 तक का वेतन दिलवाया जाए। सांसद ने बताया कि मंत्री ने इस संबध में उचित कार्रवाी का आश्वासन दिया है।
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सांसद ने मंत्री को बताया कि 27 अक्तूबर 2018 को भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग में एचएमटी ट्रैक्टर व्यापार समूह को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसके कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएएस वेतन एवं अन्य देनदारियों के लिए 718.72 करोड़ की राशि भी पास की गई।
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इसके बाद ट्रैक्टर व्यापार समूह के प्रबंधन की ओर से 5 नवंबर 2016 को एक नोटिस वीआरएस/वीएएस के संबंध में लगाया गया था। उसमें अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2016 थी। प्रबंधन की ओर से लगाए गए नोटिस के अनुसार वीआरएस/वीएएस संबधी पॉलिसी पुरानी थी।
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उन्होंने बताया कि 1000 में से 850 कर्मचारियों ने इस स्कीम को अपना लिया था। बाकी 150 कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी कि हमें एचएमटी की किसी इकाई या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में समायोजित किया जाए या फिर मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जाए।
सांसद ने बताया कि अभी भी यह केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई राशि में से 150 कर्मचारियों के हिस्से की वीआरएस संबधी रकम अभी भी एचएमटी के मुख्यालय बेंगलुरु में एफडी के रूप में पड़ी है।
उन्होने मांग कि कि कर्मचारियों को मिलने वाली मुआवजा राशि ब्याज सहित दिलवाई जाए और मई 2017 से जनवरी 2018 तक का वेतन दिलवाया जाए। सांसद ने बताया कि मंत्री ने इस संबध में उचित कार्रवाी का आश्वासन दिया है।
