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कोरोना और कर्फ्यूः पंजाब में किसानों की मदद के लिए कंट्रोल रूम, हालात से निपटने को चार कमेटियां
Mon, 30 Mar 2020 03:24 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2020 03:24 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल स्थापित किया है ताकि कर्फ्यू के मद्देनजर किसानों को किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि रबी की कटाई का सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान किसानों की फसलों की निर्विघ्न कटाई और मंडीकरण के पुख्ता प्रबंध सरकार द्वारा किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल के लिए भी बीजों, खादों और कीटनाशकों का बंदोबस्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने बताया कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करके कृषि अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और किसानों की सुविधा के लिए इन अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यह अधिकारी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक किसानों की काल सुनेंगे और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों का हल बताऐंगे।
कंट्रोल रूम में इनसे करें संपर्क
- बीजों की उपलब्धता के लिए कृषि विकास अफ़सर विक्रम सिंह (9815520190, 7973082185)
- खाद की उपलब्धता के लिए एडीओ (इनपुट्स) गिरिश (9478271833) व मुख्य खाद इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह बराड़ (8054600004)
- कीटनाशकों की उपलब्धता के लिए कृषि विकास अफ़सर पंकज सिंह (9463073047)
- सिंचाई पानी के लिए हाइड्रोलोजिस्ट जसवंत सिंह (8725827072)
- मशीनरी सबंधी दिक्कतों के लिए इंजीनियर राजन कुमार ढल (9855102604)
- फसलों की बीजाई व तकनीकी जानकारी के लिए कृषि विकास अफ़सर (सूचना) सुरिंदर सिंह (9814665016)
- किसान पूछताछ के लिए किसान कॉल सैंटर 1800 -180 -1551 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल के लिए भी बीजों, खादों और कीटनाशकों का बंदोबस्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने बताया कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करके कृषि अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और किसानों की सुविधा के लिए इन अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यह अधिकारी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक किसानों की काल सुनेंगे और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों का हल बताऐंगे।
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कंट्रोल रूम में इनसे करें संपर्क
- बीजों की उपलब्धता के लिए कृषि विकास अफ़सर विक्रम सिंह (9815520190, 7973082185)
- खाद की उपलब्धता के लिए एडीओ (इनपुट्स) गिरिश (9478271833) व मुख्य खाद इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह बराड़ (8054600004)
- कीटनाशकों की उपलब्धता के लिए कृषि विकास अफ़सर पंकज सिंह (9463073047)
- सिंचाई पानी के लिए हाइड्रोलोजिस्ट जसवंत सिंह (8725827072)
- मशीनरी सबंधी दिक्कतों के लिए इंजीनियर राजन कुमार ढल (9855102604)
- फसलों की बीजाई व तकनीकी जानकारी के लिए कृषि विकास अफ़सर (सूचना) सुरिंदर सिंह (9814665016)
- किसान पूछताछ के लिए किसान कॉल सैंटर 1800 -180 -1551 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
सेहत, लॉकडाउन, मीडिया व कृषि संबंधी कमेटियों का गठन
कोरोना वायरस के संकट से निपटने और मौके पर किए जा रहे प्रबंधों की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने चार कमेटियां का गठन किया है, जो प्रबंधन के हर पहलू पर नजर रखेंगी। यह चार कमेटियां- हेल्थ सेक्टर रिस्पांस और प्रक्योरमेंट, लॉकडाउन पर अमल, मीडिया व संचार और कृषि एवं खाद्य संबंधी हैं। ये कमेटियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा नोटिफाई किए स्टेट कोविड-19 प्रबंधन ग्रुप को रिपोर्ट करेंगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये कमेटियां जरूरत के अनुसार समय-समय पर मीटिंगें करेंगी और मुख्य सचिव के नेतृत्व में बने कोविड-19 प्रबंधन ग्रुप को रिपोर्ट करेंगी। हेल्थ सेक्टर रिस्पांस और प्रोक्योरमेंट संबंधी कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशासनिक सुधार) चेयरपर्सन होंगे जबकि प्रमुख सचिव वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान, विशेष सचिव (प्रशासनिक सुधार) इसके सदस्य होंगे। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और एनएचएम के एमडी इस कमेटी के कनवीनर होंगे।
इनके अलावा डॉ. केके तलवाड़ और डॉ. राज बहादुर कमेटी के प्रोफेशनल सलाहकार होंगे। कमेटी कोविड -19 प्रबंधन में आईटी सहायता की व्यवस्था को भी यकीनी बनाएगी। लॉकडाउन पर अमल के लिए बनाई गई कमेटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मामले और न्याय) की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें डीजीपी, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं सिविल सप्लाई) और ट्रांसपोर्ट इसके सदस्य होंगे, जबकि एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) इसके कनवीनर होंगे।
कमेटी सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी प्रबंधों और कोविड -19 के कारण राज्य में कर्फ्यू /लॉकडाउन के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए जरूरी सभी कदमों की समीक्षा करेगी और जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए उचित कदम उठाएगी। मीडिया और संचार संबंधी कमेटी का नेतृत्व सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव करेंगे और संयुक्त विकास कमिश्नर (आईआरडी), डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवा (स्टेट एपीडैमीओलॉजिस्ट) इसके सदस्य होंगे, जबकि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के डायरेक्टर इस कमेटी के कनवीनर होंगे।
यह कमेटी सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक समेत सभी मीडिया के लिए राज्य में कोविड -19 के प्रबंधन और इसकी रोकथाम संबंधी जानकारी एकत्रित करने और इसके प्रचार व प्रसार के लिए जरूरी प्रबंध करेगी। कृषि एवं खाद्य कमेटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव (खाद्य एवं सिविल सप्लाई) और पंजाब स्टेट वेयरहाऊसिंग कोर्पोरेशन, मार्कफैड, पनसप और पनग्रेन के एमडी इसके सदस्य होंगे। सचिव, मंडी बोर्ड को कमेटी का कनवीनर बनाया गया है।
यह कमेटी गेहूं, आलू, किन्नू और सब्जियों समेत फसलों की बिना किसी कठिनाई के कटाई और खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगी। लोगों की एक-दूसरे से उपयुक्त सामाजिक दूरी और एजेंसियों द्वारा किसानों की सारी उपज की खरीद को यकीनी बनाने के लिए मंडीवार खरीद प्रणाली तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये कमेटियां जरूरत के अनुसार समय-समय पर मीटिंगें करेंगी और मुख्य सचिव के नेतृत्व में बने कोविड-19 प्रबंधन ग्रुप को रिपोर्ट करेंगी। हेल्थ सेक्टर रिस्पांस और प्रोक्योरमेंट संबंधी कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशासनिक सुधार) चेयरपर्सन होंगे जबकि प्रमुख सचिव वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान, विशेष सचिव (प्रशासनिक सुधार) इसके सदस्य होंगे। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और एनएचएम के एमडी इस कमेटी के कनवीनर होंगे।
इनके अलावा डॉ. केके तलवाड़ और डॉ. राज बहादुर कमेटी के प्रोफेशनल सलाहकार होंगे। कमेटी कोविड -19 प्रबंधन में आईटी सहायता की व्यवस्था को भी यकीनी बनाएगी। लॉकडाउन पर अमल के लिए बनाई गई कमेटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह मामले और न्याय) की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें डीजीपी, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं सिविल सप्लाई) और ट्रांसपोर्ट इसके सदस्य होंगे, जबकि एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) इसके कनवीनर होंगे।
कमेटी सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी प्रबंधों और कोविड -19 के कारण राज्य में कर्फ्यू /लॉकडाउन के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए जरूरी सभी कदमों की समीक्षा करेगी और जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए उचित कदम उठाएगी। मीडिया और संचार संबंधी कमेटी का नेतृत्व सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव करेंगे और संयुक्त विकास कमिश्नर (आईआरडी), डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवा (स्टेट एपीडैमीओलॉजिस्ट) इसके सदस्य होंगे, जबकि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के डायरेक्टर इस कमेटी के कनवीनर होंगे।
यह कमेटी सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक समेत सभी मीडिया के लिए राज्य में कोविड -19 के प्रबंधन और इसकी रोकथाम संबंधी जानकारी एकत्रित करने और इसके प्रचार व प्रसार के लिए जरूरी प्रबंध करेगी। कृषि एवं खाद्य कमेटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव (खाद्य एवं सिविल सप्लाई) और पंजाब स्टेट वेयरहाऊसिंग कोर्पोरेशन, मार्कफैड, पनसप और पनग्रेन के एमडी इसके सदस्य होंगे। सचिव, मंडी बोर्ड को कमेटी का कनवीनर बनाया गया है।
यह कमेटी गेहूं, आलू, किन्नू और सब्जियों समेत फसलों की बिना किसी कठिनाई के कटाई और खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगी। लोगों की एक-दूसरे से उपयुक्त सामाजिक दूरी और एजेंसियों द्वारा किसानों की सारी उपज की खरीद को यकीनी बनाने के लिए मंडीवार खरीद प्रणाली तैयार की जाएगी।
