हरियाणा : भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन, लाठीचार्ज के खिलाफ राजभवन पहुंची कांग्रेस

इसके साथ ही राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे मॉनसून सत्र में पास किए गए नए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपनी सहमति न दें। इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पुनर्विचार के लिए हरियाणा विधानसभा को वापस भेजा जाए। यह विधेयक किसान, गरीब विरोधी और अप्रजातांत्रिक है। विधेयक को सदन में बिना विस्तृत चर्चा के जल्दबाजी में पारित किया गया है।
भूमि अधिग्रहण विधेयक किसान विरोधी और अप्रजातांत्रिक : हुड्डा
हुड्डा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नया विधेयक केंद्रीय प्रधान अधिनियम 2013 के इरादे और भावनाओं के विरुद्ध है। विधेयक उन किसानों के हितों और भावनाओं को आहत करेगा जो पहले से ही कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से आंदोलनरत हैं। नए विधेयक के जरिये पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के किसानों की सहमति, सेक्शन-4 व सेक्शन-6 के नोटिस की प्रक्रिया और जमीन के बदले मुआवजे के साथ रिहायशी प्लॉट देने जैसे तमाम प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुराने कानून के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सरकारी प्राधिकरण के लिए 75 प्रतिशत जमीन धारकों की सहमति जरूरी थी और एक्ट की धारा-10 के मुताबिक उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था। नए कानून में इसको समाप्त कर दिया गया है। स्पष्ट है कि यह संशोधन किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों के हक में है। कानून का मकसद किसान की जमीन बिना उसकी सहमति के छीनना है।
भाजपा सरकार का अब तक कार्यकाल विफलताओं से भरा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का 2500 दिनों का कार्यकाल विफलताओं भरा है। न कोई नई रेलवे लाइन, न मेट्रो ट्रेन लाइन, न कोई एम्स न नई यूनिवर्सिटी, पावर प्लांट, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आया और न ही कोई बड़ा उद्योग स्थापित हुआ। इस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे, घोटाले, किसान आंदोलन और प्रदूषण में नंबर वन बनाया है।