ई-ऑफिस पर फाइलें निपटाने में लापरवाही पर लिपिक निलंबित

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार अनिल ई-ऑफिस पर 60 से अधिक दिन तक लंबित फाइलों को न निपटाने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन पर हरियाणा सिविल सेवाएं दंड एवं अपील नियम, 2016 के मद्देनजर कार्रवाई की गई है। 11 अक्तूबर, 2021 से उन्हें निलंबित माना जाएगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय डीसी पंचकूला कार्यालय रहेगा। वह डीसी की अनुमति से ही अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई एक उदाहरण है। अब सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं सेवा वितरण की कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा में काम करें, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।