प्राथमिकता के आधार पर होगा वरिष्ठ नागरिकों के केस का निपटारा, निवेदन दें: हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पर वर्तमान में 4,33,730 लंबित मामलों का बोझ है। इनमें 6,729 आपराधिक और 21,680 सिविल मामले हैं। 18,424 केस ऐसे हैं जो 20 से 30 साल से विचाराधीन हैं। 94624 केस ऐसे हैं जो 10 से 20 साल से विचाराधीन हैं और पांच से दस साल से विचाराधीन केसों की संख्या 1,18,810 है।
हाईकोर्ट में जजों के 85 स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 55 जज ही कार्यरत हैं। 30 पद अभी खाली हैं। जस्टिस जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की जा चुकी है और तीन जज इसी वर्ष रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में जजों की कमी भी हाईकोर्ट में याचिकाओं के बढ़ते बोझ का बड़ा कारण है। जिला और सत्र न्यायाधीशों की श्रेणी से पदोन्नति के लिए 15 जज पात्र हैं, लेकिन आठ महीने तक नियमित मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण उनकी नियुक्ति रुकी हुई थी। अब कोलाजियम की सिफारिश से इनकी पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोलाजियम की सिफारिश की बाद भी लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण स्थिति में जल्द सुधार होने की संभावना नहीं है। कई चरण की मंजूरियों के बाद अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद जाकर पदोन्नति देकर इन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया जाना है।