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बजट: महिलाओं को दी गई गारंटी पर अभी मुश्किल
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चंडीगढ़। शुक्रवार को शुरू हो रहे पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट में महिला गारंटी पर अभी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। राज्य के खजाने के बढ़ते कर्ज के कारण इस गारंटी में अभी देरी की संभावनाएं दिखाई दे रहीं हैं। हालांकि सरकार अन्य गारंटियों को पूरा करने के लिए बजट में प्रस्ताव तैयार करने में जुटी हुई है।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य की 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये भत्ता दिए जाने की गारंटी दी थी। सरकार बनने के बाद लगातार महिलाओं की इस गारंटी को पूरा करने के लिए विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्य के बढ़ते कर्ज के कारण सरकार के लिए इस गारंटी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रहीं हैं। पिछले वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा बजट लक्ष्य से अधिक हो गया है। यही कारण है सरकार को तुरंत महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ते की घोषणा करना मुश्किल हो रहा है।
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस साल पेश होने वाले बजट के प्रस्तावों में इसे शामिल नहीं किए जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा पेश किए जाने वाले बजट प्रस्तावों में जिन गारंटियों के लिए फंड आवंटन होने की उम्मीद है उनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मूंग, मक्का की एमएसपी पर खरीद और सीधी बुवाई के लिए जाने वाले किसानों के लिए सहायता शामिल है।
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स्टार्टअप के लिए भी फंड
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुछ फंड आवंटन भी बजट में विचाराधीन रखा गया है। आम आदमी पार्टी शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश किए जाने वाले बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष फोकस कर रही है।
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से राज्य की 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये भत्ता दिए जाने की गारंटी दी थी। सरकार बनने के बाद लगातार महिलाओं की इस गारंटी को पूरा करने के लिए विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्य के बढ़ते कर्ज के कारण सरकार के लिए इस गारंटी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रहीं हैं। पिछले वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा बजट लक्ष्य से अधिक हो गया है। यही कारण है सरकार को तुरंत महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ते की घोषणा करना मुश्किल हो रहा है।
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वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस साल पेश होने वाले बजट के प्रस्तावों में इसे शामिल नहीं किए जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा पेश किए जाने वाले बजट प्रस्तावों में जिन गारंटियों के लिए फंड आवंटन होने की उम्मीद है उनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मूंग, मक्का की एमएसपी पर खरीद और सीधी बुवाई के लिए जाने वाले किसानों के लिए सहायता शामिल है।
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स्टार्टअप के लिए भी फंड
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कुछ फंड आवंटन भी बजट में विचाराधीन रखा गया है। आम आदमी पार्टी शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश किए जाने वाले बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष फोकस कर रही है।