लोगों के आशियानों की बैंक और वित्तीय संस्थान 15 सितंबर तक नहीं कर सकेंगे नीलामी

कोरोना के चलते पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और 28 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि फिलहाल बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज न लौटा पाने वालों की संपत्ति को 31 अगस्त तक नीलाम न करें। इसके बाद वित्तीय संस्थानों और बैंकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश मासूम लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन इसका फायदा डिफाल्टर उठा रहे हैं। इसके चलते बैंक अपने कर्ज की वसूली नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस आदेश में संशोधन किया जाए ताकि बैंक दी गई राशि की वसूली कर सकें। बैंकों ने कहा कि जहां यह आदेश आम लोगों के लिए राहत साबित हो रहा है वहीं यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बैंकों को व्यापारिक संस्थानों, कार लोन और गोल्ड लोन डिफाल्टरों से वसूली की छूट दे दी थी। अब हाईकोर्ट में कोर्ट का सहयोग कर रहे वकील ने कहा कि देश ही नहीं दुनिया भर में कोरोना के चलते हालात बद से बदतर हैं और ऐसे में आदेश की मियाद को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने मियाद को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है।