अपील : बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए शीघ्र चलाया जाएगा अभियान : उपायुक्त

कौशिक लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबों और घरों में काम करवाना अपराध है और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर 10 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आरू वशिष्ट, डीईओ उर्मिला देवी, डिप्टी डीईओ अंजु ग्रोवर, पीओ देवेंद्र सांगवान, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन से गजेंद्र नौटयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।