हरियाणा : निजी अस्पतालों ने टीबी मरीजों की जानकारी नहीं दी तो होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यद्यपि यह एक नोटीफाइड बीमारी हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे डाक्टर, क्लीनिक्स व प्रयोगशालाएं हैं जो इस बीमारी का इलाज कर रही हैं और इसकी जानकारी संबंधित सिविल सर्जन व सरकार को मुहैया नहीं कर रही हैं और इससे आंकड़ों में फर्क आ जाता है।
इसी प्रकार, विज ने सुझाव देते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्कीम की भी शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें टीबी के मरीज को सप्लीमेंट दिया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मरीजों की जीयो लोकेशन के लिए एक ऐप भी बनाई जानी चाहिए, ताकि उसकी समय-समय पर वेरिफिकेशन हो सके। विज ने कहा कि हमने राज्य को वर्ष 2025 तक टीबी फ्री करने के लिए योजना बनाई है और हमें पूरा विश्वास हैं कि हम इस लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के सदस्य घर-घर जाकर इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे।