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सवर्ण आरक्षण के बाद कॉलेजों में भी बढ़ेंगी सीटें
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गरीब सवर्ण आरक्षण के बाद कॉलेजों में भी बढ़ेंगी सीटें
- इसी शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों के किए जाएंगे दाखिले
- डिग्री कॉलेज अपने अपने कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख रहे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। केंद्र सरकार गरीब सवर्ण लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के आदेश जारी कर चुकी है। इसी क्रम में यह आदेश शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। विश्वविद्यालय अपनी तैयारियों में लगे हैं। इसी कड़ी में डिग्री कॉलेज भी सीटों का हिसाब लगाने में जुटे हैं। उसी के हिसाब से शिक्षकों व कर्मियों की तैनाती भी होगी, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों के दाखिले किए जाएंगे।
चंडीगढ़ में दो दर्जन से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। इनमें 70 हजार से अधिक सीटें हैं। इन सीटों के मुताबिक दस फीसदी भी सीटें बढ़ेंगी तो सात हजार सीटों की बढ़ोत्तरी होगी। माना जा रहा है कि कॉलेजों में सीटों की संख्या 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। इतनी सीटें बढ़ने से कॉलेजों के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर का संकट खड़ा होगा। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में दस फीसदी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी। इतनी सीटों के संचालन के लिए काम कर रहे शिक्षक व कर्मचारी ही पर्याप्त रहेंगे। हालांकि कुछ कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की कमी है। उसके लिए मानदेय पर तैनाती भी हो सकती है। सभी कॉलेज अपनी सीटों की सूचना यूजीसी व विश्वविद्यालय को देंगे। उसके बाद इन पर मुहर लगाई जाएगी।
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- इसी शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों के किए जाएंगे दाखिले
- डिग्री कॉलेज अपने अपने कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख रहे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। केंद्र सरकार गरीब सवर्ण लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के आदेश जारी कर चुकी है। इसी क्रम में यह आदेश शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। विश्वविद्यालय अपनी तैयारियों में लगे हैं। इसी कड़ी में डिग्री कॉलेज भी सीटों का हिसाब लगाने में जुटे हैं। उसी के हिसाब से शिक्षकों व कर्मियों की तैनाती भी होगी, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसी शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों के दाखिले किए जाएंगे।
चंडीगढ़ में दो दर्जन से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। इनमें 70 हजार से अधिक सीटें हैं। इन सीटों के मुताबिक दस फीसदी भी सीटें बढ़ेंगी तो सात हजार सीटों की बढ़ोत्तरी होगी। माना जा रहा है कि कॉलेजों में सीटों की संख्या 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। इतनी सीटें बढ़ने से कॉलेजों के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर का संकट खड़ा होगा। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में दस फीसदी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी। इतनी सीटों के संचालन के लिए काम कर रहे शिक्षक व कर्मचारी ही पर्याप्त रहेंगे। हालांकि कुछ कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की कमी है। उसके लिए मानदेय पर तैनाती भी हो सकती है। सभी कॉलेज अपनी सीटों की सूचना यूजीसी व विश्वविद्यालय को देंगे। उसके बाद इन पर मुहर लगाई जाएगी।
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