भानू में नहीं, झूरीवाला में ही शिफ्ट होगा डंपिंग ग्राउंड: विधायक

जमीन देने के नाम पर किया गुमराह
विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि भानू में जमीन देने के नाम पर गुमराह किया गया। उन्हें बताया गया था कि वहां 38 एकड़ जमीन है। इस जमीन को देखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गए थे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह एक्वायर की प्रक्रिया शुरू करें। सीएम ने एक सप्ताह में स्टेट रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि जो लोग जमीन देने की बात कर रहे हैं वह उनके नाम न होकर सामूहिक रूप से हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तरका खाता होने के कारण सरकार जमीन एक्वायर नहीं कर सकती है।

लिंक रोड है सबसे बड़ी परेशानी
भानू में जिस जमीन को डंपिंग ग्राउंड के लिए दिखाया गया था वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को लिंक रोड के लिए जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। जबकि नियमानुसार सरकार लिंक रोड के लिए किसी भी व्यक्ति की जमीन को एक्वायर नहीं कर सकती है। जब साइड तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है तो फिर डंपिंग ग्राउंड को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं, भानू में शिफ्टिंग को लेकर भी वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ यहां के लोगों की परेशानी को दूर कर दूसरों को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता है। क्योंकि भानू में भी दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है।

विधायक के फैसले का हो सकता है विरोध
विधायक ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा झूरीवाला में डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने के फैसले का सेक्टर-25 आरडब्ल्यूए के प्रधान ने विरोध किया है। क्योंकि रविवार को सेक्टर-23 कम्युनिटी सेंटर में हुई आरडब्ल्यूए की मीटिंग में ऐलान किया था कि यदि उनकी मांग को स्वीकार न किया गया तो वह विरोध में सड़क पर उतरेंगे। एसोसिएशन के प्रधान प्रधान संदीप गोयल ने कहा कि भानू में उनकी 36 एकड़ जमीन है। वह घग्गर पार के लोगों की समस्या को देखते हुए जमीन देने के लिए राजी हैं। उन्होंने सरकार को जमीन देने के लिए ई-ऑक्शन पर भी अप्लाई कर रखा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे जिसमें कहा गया है कि वहां रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी सॉलिड वेस्ट प्लांट हैं वह सही काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में झूरीवाला में शिफ्ट करके सरकार गलत कार्य कर रही है। वह इसका कड़ा विरोध करते हैं और इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

सरकार के आदेश का इंतजार: जोगपाल
नगर निगम आयुक्त राजेश जोगपाल का कहना है कि उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार है। जैसे ही सरकार का आदेश मिलेगा वह साइड पर कार्य शुरू करवा देंगे। उन्होंने कहा कि झूरीवाला में शिफ्टिंग को लेकर प्रक्रिया बहुत पहले ही पूरी कर ली गई थी। इतना ही नहीं सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। बस शिलान्यास का इंतजार है।