सर्व कर्मचारी संघ का राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन 16 से

लांबा ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप
लांबा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को सत्ता का इतना नशा है कि 29 मार्च, 2017 के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं पर बातचीत तक नहीं की। उन्होंने बताया कि जब दो साल कोई बातचीत ही नहीं होगी तो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रकार के घोर निंदनीय रवैये से साफ है कि सरकारी कर्मचारी एवं उनकी समस्याएं सरकार के एजेंडे में शामिल ही नहीं हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा जारी धोषणा पत्र में किए पंजाब के समान वेतनमान देने, सफाई कर्मचारियों व गेस्ट टीचरों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को समाप्त करने, 15 हजार रुपए न्यूनतम वेतन देने, छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिशु शिक्षा भत्ता दोगुना करने के एक भी वादे को सरकार ने पूरा नही किया।

मकान भत्ते में बढ़ोत्तरी करने को सरकार तैयार नहीं
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराए भत्तें में बढ़ोत्तरी करने को भी सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने सचिवालय में कार्यरत ड्राइवर को साल में 13 महीने का वेतन देने का निर्णय किया। लेकिन फिल्ड के ड्राइवर को यह लाभ नहीं दिया। जबकि फिल्ड के ड्राइवर भी निश्चित समय से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। इसी प्रकार सरकारी कॉलेज में कार्यरत अनुबंध एक्सटेंशन लेक्चरर को समान काम समान वेतन दिया है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग असिस्टेंट को इस लाभ से वंचित कर दिया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में उपरोक्त तमाम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आंदोलन की