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शूज कारोबारियों के शिष्टमंडल ने केंद्रीय वितमंत्री को बताई जीएसटी की समस्याएं
Updated Sat, 04 Nov 2017 10:38 PM IST
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जूता कारोबारियों ने वित्त मंत्री को बताईं जीएसटी की समस्याएं
जेटली ने दिया जल्द मांगों की ओर ध्यान देकर हल करने का आश्वासन
अबोहर।
केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए जीएसटी से पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न राज्यों के जूता कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से दिल्ली में मुलाकात की। इसमें फाजिल्का व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुलबद्धर, विजय नगीना, चिमन गिल्होत्रा, पुरुषोत्तम मुंजाल अबोहर, रविंद्र सिड़ाना व आगरा से हरदीप शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा के प्रांतीय मीडिया प्रभारी सुबोध वर्मा ने किया।
प्रनिधिमंडल ने वित्तमंत्री को अपनी समस्याओं के अतिरिक्त उनके समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए सुझाव भी दिए। इसमें कहा गया कि विभिन्न तरह के जीएसटी के स्लैब से व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। इसलिए एक या दो प्रकार का ही टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा वेट-15 की तरह रिटर्न भरने का एक प्रकार का ही फार्म होना चाहिए। जूता कारोबारियों को विभाग की ओर से रिटर्न भरने के लिए दो या तीन दिन पहले ही फार्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह कम से कम 20-25 दिन पहले उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारी नए जीएसटी सिस्टम के बारे में अभी जागरूक नहीं हैं। इससे कई बार रिटर्न भरने में गलतियां हो जाती हैं। इसमें संशोधन के लिए व्यापारियों को मौका दिया जाए। बैंक की ओर से जीएसटी का टैक्स नकद वसूल किए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को निदान जल्द किया जाएगा।
इस समाचार की फोटो एबीआर 5 भेजी जा रही है।
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जेटली ने दिया जल्द मांगों की ओर ध्यान देकर हल करने का आश्वासन
अबोहर।
केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए जीएसटी से पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभिन्न राज्यों के जूता कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से दिल्ली में मुलाकात की। इसमें फाजिल्का व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुलबद्धर, विजय नगीना, चिमन गिल्होत्रा, पुरुषोत्तम मुंजाल अबोहर, रविंद्र सिड़ाना व आगरा से हरदीप शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा के प्रांतीय मीडिया प्रभारी सुबोध वर्मा ने किया।
प्रनिधिमंडल ने वित्तमंत्री को अपनी समस्याओं के अतिरिक्त उनके समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए सुझाव भी दिए। इसमें कहा गया कि विभिन्न तरह के जीएसटी के स्लैब से व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। इसलिए एक या दो प्रकार का ही टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा वेट-15 की तरह रिटर्न भरने का एक प्रकार का ही फार्म होना चाहिए। जूता कारोबारियों को विभाग की ओर से रिटर्न भरने के लिए दो या तीन दिन पहले ही फार्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह कम से कम 20-25 दिन पहले उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारी नए जीएसटी सिस्टम के बारे में अभी जागरूक नहीं हैं। इससे कई बार रिटर्न भरने में गलतियां हो जाती हैं। इसमें संशोधन के लिए व्यापारियों को मौका दिया जाए। बैंक की ओर से जीएसटी का टैक्स नकद वसूल किए जाने की सुविधा प्रदान की जाए। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को निदान जल्द किया जाएगा।
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