लो मैरिट जेबीटी को दिलाई जाएगी स् थायी नियु क् त

- सात जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत की अदालत से अनुमति मांगने की तैयारी
- एफएसएल रिपोर्ट पर बुधवार को आएगी महाधिवक्ता की कानूनी राय
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने 1259 लो मेरिट जेबीटी को स्थायी नियुक्ति दिलाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सात जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में सरकार शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखने के साथ ही स्थायी नियुक्ति देने की अनुमति मांगेगी। इसके साथ ही जेबीटी शिक्षकों की एफएसएल रिपोर्ट पर बुधवार को महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन की राय आने के बाद नियुक्ति का सिलसिला शुरू किया जाएगा।
मंगलवार को इस संबंध में यहां पात्र अध्यापक संघ हरियाणा की शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पीके दास के साथ बैठक हुई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जेबीटी ने शिक्षा मंत्री के आवास पर ही पीके दास के साथ मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। दास ने शिक्षकों को बताया कि नो एफएसएल की हस्ताक्षरों को लेकर न सही, न गलत की ताजा रिपोर्ट पर कानूनी राय बुधवार को आ जाएगी।
हाईकोर्ट के 12 जून के सिंगल बेंच के आदेश के कारण एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से कानूनी राय मांगी गई है। इसके आते ही रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, चूंकि 12 जून के ऑर्डर में एकल बेंच ने कहा है कि जब तक 1361 नो डेफिनिट और पेंडिंग वाले उम्मीदवारों की जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक 2013 वाले उम्मीदवारों को अस्थायी नियुक्ति ही दे सकते हैं। इसलिए ही एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली गई है। सरकार सभी योग्य और वैध उम्मीदवारों को नियुक्ति देगी। सात जुलाई को डबल बेंच में सरकार सभी 12731 उम्मीदवारों की नियुक्ति की मांग करने जा रही है। रामबिलास शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में मजबूती से प्रयास किया जाएगा। सभी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाने के लिए सरकार तैयार है।