घोषणा के 18 महीने बाद भी नहीं तय हुई कॉलोनी की डिजाइन

23 फरवरी 2020 को हथीन आकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की थी। घोषणा के 18 माह बाद भी कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू नही हो पाया है। लोक निर्माण विभाग ने अभी तक डिजाइन ही फाइनल नहीं की है। स्थिति यह है कि दूसरे शहरों में घर होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी शाम तक उपमंडल मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं। छुट्टी के दिनों में तो कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। इस बारे में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उक्त प्रशासनिक कॉलोनी के निर्माण के लिए जैसे ही फाइनल इस्टीमेट आएगा धन राशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित कर दी जाएगी।
वर्जन-
कॉलोनी के निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से संपर्क किया जाएगा। यदि फाइल कहीं अटकी हुई है तो अवश्य ही डिजाइन मंजूर कराकर कॉलोनी निर्माण कराया जाएगा। - नाजिम खिल्लूका, प्रदेश सचिव इनसो
मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। इस बारे में मुख्यमंत्री आफिस से संपर्क कर ड्राइंग फाइनल कराकर शीघ्र ही बजट आवंटित कराया जाएगा। - सूरज पांडेय, एमिनेट सीएम विंडो
एसडीएम ने कॉलोनी में ए ग्रेड का एक, बी ग्रेड के तीन, सी ग्रेड के 41 और डी ग्रेड के 11 आवासीय मकान बनवाने की सिफारिश की है। इसी आधार पर राज्य मुख्यालय कॉलोनी की डिजाइन को फाइनल करेगा। इस तरह कुल 56 आवासीय परिसरों का निर्माण होना है। डिजाइन फाइनल होने के बाद ही इस्टीमेट फाइनल किया जाएगा। उसके बाद बजट आवंटन होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - अशोक कुमार, उपमंडल अभियंता, लोक निर्माण विभाग