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Palwal News: फर्जी पट्टानामे के मामले में किसानों पर समझौते का दबाव
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। तिरवाड़ा गांव में 252 एकड़ भूमि के फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टानामे तैयार कर फसल बीमा योजना का लाभ लेने का मामला अब नया मोड़ ले रहा है। मामले में शिकायत करने वाले किसानों का आरोप है कि अनाज मंडी के संबंधित व्यापारी पक्ष की ओर से उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों के माध्यम से समझौते के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।
तिरवाडा गांव के शेर मोहम्मद, साकिर, अल्ली मोहम्मद, खालिद, सरफूदीन, समसु, नसीम साहिद इत्यादि किसानों का कहना है कि यह मामला केवल किसी एक व्यापारी या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अभी तिरवाड़ा गांव में 252 एकड़ जमीन का मामला सामने आया है। यदि प्रशासन पूरे क्षेत्र में फसल बीमा योजना के रिकॉर्ड और पट्टेनामों की जांच कराए तो दूसरे गांवों में भी गड़बड़ियों का खुलासा हो सकता है। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव में समझौता करने के बजाय मामले की प्रशासनिक जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि जमीन के दस्तावेजों, पट्टे नाम और बीमा योजना के तहत जारी लाभ की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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पुन्हाना। तिरवाड़ा गांव में 252 एकड़ भूमि के फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टानामे तैयार कर फसल बीमा योजना का लाभ लेने का मामला अब नया मोड़ ले रहा है। मामले में शिकायत करने वाले किसानों का आरोप है कि अनाज मंडी के संबंधित व्यापारी पक्ष की ओर से उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों के माध्यम से समझौते के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।
तिरवाडा गांव के शेर मोहम्मद, साकिर, अल्ली मोहम्मद, खालिद, सरफूदीन, समसु, नसीम साहिद इत्यादि किसानों का कहना है कि यह मामला केवल किसी एक व्यापारी या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अभी तिरवाड़ा गांव में 252 एकड़ जमीन का मामला सामने आया है। यदि प्रशासन पूरे क्षेत्र में फसल बीमा योजना के रिकॉर्ड और पट्टेनामों की जांच कराए तो दूसरे गांवों में भी गड़बड़ियों का खुलासा हो सकता है। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव में समझौता करने के बजाय मामले की प्रशासनिक जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि जमीन के दस्तावेजों, पट्टे नाम और बीमा योजना के तहत जारी लाभ की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
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